लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन, संविधानसम्मत नभएको ठहर

अनन्त सन्देश
अनन्त सन्देश

२०७६ जेष्ठ २७, सोमबार



काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको ठहर गर्दै समितिले सो निर्देशन दिएको हो । संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने व्यवस्था रहेको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसको बचाउ गर्नुभएको थियो । 

लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए पनि समितिका बहुमत सदस्य बदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।