बिषादी परीक्षण नेपाल र भारतको मात्र बिषय होइन

विमल थापा
विमल थापा

२०७६ असार २९, आईतबार


एउटा अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार नेपाललमा बर्षेनी साढे ६ सय मेट्रिक टन बिषादी भित्रिने गरेको छ । यी बिषादीहरुमा १७० प्रकारका छन् । यसरी नेपालमा भित्रिने बिषादीहरुमा दुई तिहाइ भन्दा बढी नेपाली तरकारीमा प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ । विषादीका एक दर्जनभन्दा बढी समूहमध्ये नेपालमा दुईवटा समूह मात्र जाँच्न सकिने खालका छन् । नेपालमा उत्पादन भइरहेका तरकारीमा प्रगोगमा आउने बिषादीको मापन गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर छ । यो कुरालाई विगतमा परीक्षणहरुले समेत पुष्टी गरेका छन् । 

काठमाण्डौको कालिमाटी तरकारी बजारमा विसं २०७१ देखि २०७६ जेठ १५ सम्म गरिएका ७,४४३ नमूना परीक्षणमा ६४ वटा खान अयोग्य पाइएको र ३५ वटा क्वारेन्टाइनमा पठाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ । यसरी परीक्षण गरिएका नमूनामा कति छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिएको हो र कति नेपालमै उत्पादित हुन् भन्नेमा स्पष्ट किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । बेला बेलामा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले छड्के जाँच गरी तरकारीमा बिषादीको मात्रा जाँच्ने गरिएको भने पाइन्छ । 

पछिल्लो पटक छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गरिने तरकारीको बिषादी परीक्षणको बिषयले ठूलै चर्चा पाएको छ । यो बिषयमा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिँदा जति आलोचना भएको छ, त्यो भन्दा बढी प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्ने बिषयका रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ । यसलाई प्रतिपक्षले आलोचनाको बिषय मात्र बनाउनु कुनै पनि हालतमा परिपक्व हुनै सक्दैन । उसको मनोवैज्ञानिक आशय यस्तो देखिन्छ कि, मानौ अहिलेको सरकारले भारतबाट निर्वाध रुपमा बिषादीयुक्त तरकारी भित्र्याइरहेको छ । यसले वर्तमान सरकारले प्रश्रय मात्र दिइरहेको छैन कि नेपालमा बिषादीयुक्त तरकारी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । 

यो अत्यन्त संवेदशील बिषय हो । मानव स्वस्थ्यसँग जोडिएको बिषयमा सरकारले चाल्न खोजेको कदम आफैमा सकारात्मक थियो । तर जाँच प्रक्रियाको निम्ति आवश्यक संरचना तयार नभएको भन्दै तत्कालका लागि बिषादी परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्नु सरकारको अपरिपक्वता पक्कै पनि हो । आफूले गरेको निर्णयबाट तत्कालै फिर्ता हुनु र निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी मात्र होइन, यस्तो कार्यले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । 

सार्वजनिक भएका सूचनाहरुका आधारलाई मान्ने हो भने बिषादी परीक्षणका निम्ति आवश्यक संरचना नभइ सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु व्यवहारिक थिएन, र होइन पनि । तरपनि यसो भन्दैगर्दा प्रतिपक्षले भनेको जस्तो यो सरकार अत्यन्तै फिलतो भयो भनी टिप्पणी मात्र गर्नु पनि न्यायोचित हुन सक्दैन । यदि यसो हो भने विगतका सरकारका पालामा भारतबाट सबै अर्गानिक र मावन स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त तरकारी तथा फलफूल मात्र भित्रिएका थिए त ? नेपालमा कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र भारत सरकारले जबरजस्ती बिषादीयुक्त तरकारी नेपाल पठाइरहेको हो र, यसको नियन्त्रण गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको हो त ? अहिलेको प्रतिपक्षको तर्क यो कोणबाट बढी भएको देखिन्छ । 

खासगरी सिमा क्षेत्रमा बिषादी चेकजाँच गर्ने यदि पर्याप्त संरचना छैन भने त्यसको लागि भरपर्दाे ठाउँ कहाँ हो त ? सिमानाबाट नजिक कहाँ हुन्छ ? त्यहाँबाट चेकजाँचको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्थाले भारतीय व्यापारीहरुलाई असहज भयो र नेपालमा बिषादीयुक्त तरकारी र फलफूल भित्रिन पाउनुपर्छ भनेर यदि तर्क कसैले गर्छ भने त्यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

अहिले भारतमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूल मात्र नेपाल भित्रिने होइन । नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनहरु पनि भारततर्फ निकासी हुन्छ । तर, नेपालबाट  भारत निकासी हुने कृषिजन्य बस्तुमा भारतले विषादी मापनको व्यवस्था गरेको ६ बर्ष भइसकेको छ । नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषिजन्य बस्तुहरूमा तयारी चिया, ठूलो अलैंची, कुचो, हिमाली जडीबुटी, अदुवा लगायत छन् । हामीले बेला बेलामा सुन्दै र पढ्दै आएका छौ कि, भारतले विभिन्न बाहनामा नेपालबाट अदूवा र अलैची निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । पटक–पटक भारतको यस्तो अवरोधका कारण नेपाली व्यवसायीलाई चिन्ता बढिरहेको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेपश्चाते भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भयो । अनि सरकारले सोही पत्रको आधारमा आफूले गरेको पूर्ववत निर्णयबाट पछि हट्ने निष्कर्ष निकालेको हो भने त्यो अत्यन्तै घातक हुन्छ, नेपाली जनता र स्वयं सरकारकै लागि पनि । तर बाहिर जसरी सूचना सार्वजनिक भइरहेको यसको राजनीतिक लाभ लिन चाहेर प्रतिपक्षले आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको हो भने त्यो पनि सर्वस्वीकार्य हुनै सक्दैन । हैन भने यस्तो संवेदशील बिषयमा राजनीतिक लाभ हानीका दृष्टिकोणले मात्र हेरिनु प्रतिपक्षको मनोविज्ञान पनि परिपक्व मान्न सकिँदैन । प्रतिपक्षले पनि भन्न सक्नुपर्छ कि, ‘यदि भारतले यस्तो संवेदनशील बिषयमा दबाब दिएकै हो भने कुनै पनि नेपालीहरुको निम्ति स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।’ हैन भने आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने केही व्यक्तिवादी चरित्र भएकाहरुले यस्तो संवेदनशील बिषयमा गलत हल्ला फैलाएर मात्र आफूलाई चोखो सावित गर्न खोज्छ भने त्यो कुनै पनि विन्दूबाट सही मान्न सकिँदैन ।  

अहिलेको लागि सरकारले पनि निश्चित रुपमा केही संरचनाहरु तयार गर्नु जरुरी छ । खासगरी सिमा क्षेत्रमा बिषादी चेकजाँच गर्ने यदि पर्याप्त संरचना छैन भने त्यसको लागि भरपर्दाे ठाउँ कहाँ हो त ? सिमानाबाट नजिक कहाँ हुन्छ ? त्यहाँबाट चेकजाँचको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्थाले भारतीय व्यापारीहरुलाई असहज भयो र नेपालमा बिषादीयुक्त तरकारी र फलफूल भित्रिन पाउनुपर्छ भनेर यदि तर्क कसैले गर्छ भने त्यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । किनकी भारतले अहिलेपनि नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनको आवश्यकता अनुसार चेकजाँच गर्दै आएको छ । नेपालका व्यवसायीले भारतको कोलकाता र लखनउमा रहेका प्रयोगशालामा कृषिजन्य बस्तुका नमूना परिक्षण गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा कहिलेकाहिँ नमूना परीक्षणको रिपोर्ट आउनको लागि हप्तादिनदेखि १५ दिनसम्म पनि लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, चेकजाँचको रिपोर्ट आउन जतिदिन लागेपनि भारत निर्यात हुन लागेको सामानका गाडीहरु सिमा क्षेत्रमा नै बस्नुको कुनै विकल्प छैन । यसमा भारतले आवश्यक रुपमा सिमानामा चेकजाँचको व्यवस्थापन गरेन भनेर नेपाली व्यवसायीहरुले चित्त नदुखाएजस्तै भारतले पनि तत्कालका लागि यो बिषयमा गहिरो दुःख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था होइन । 

आफ्नो मुलुकमा भित्रिने कुनै पनि बस्तुको गुणस्तरीयता मापन गर्ने र अझ खाद्य बस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिनु कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो । यो उसको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभित्र पर्ने कुरानै हो । यसमा न त नेपालले चित्त दुखाउनु जरुरी छ न त भारतले नै ।