स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सांसद बस्नेतको प्रश्न,‘भक्तपुरमा बीर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?’ 

अनन्त सन्देश
अनन्त सन्देश

२०७६ भाद्र ३, मंगलबार


काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाका सदस्य महेश बस्नेतले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा ७ सय रोपनी जग्गामा बीर अस्पताल निर्माण प्रक्रियाको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ  । 

प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बस्नेतले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो,‘डिपिआर निर्माण भइसकेको अवस्थामा स्वयं मन्त्रीज्यूको त्यहाँ निर्माण सम्भावना छैन भन्ने भनाइ सार्वजनिक हुँदा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । यसलाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु ।’

सांसद बस्नेतले क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीले सञ्चालन गनरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको बहानामा भक्तपुर नगरपालिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको बिषयमा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा नगरपालिकाले छुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन गरेर राजनीतिकरण गर्ने काम भएको छ । त्यहाँ अहिले सयौं क्यान्सरका विरामीहरु अलपत्र परेका छन् । यस्तो संवजेदनशील क्षेत्रमा जुन ढंगले राजनीतिकरण भएको छ । यसमा मन्त्रालयले के गर्ने सोच बनाएको छ ?’

सांसद बस्नेको प्रश्नको जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले भक्तपुरको दुवाकोटमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बीर अस्पताल कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभयो । यादवले भन्नुभयो, ‘नेपालको सबैभन्दा ठूला र ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा विश्वस्तरीय हेल्थ इन्स्टिच्युट बनाउने र बीर अस्पतालमा रहेको नाम्सलाई त्यहाँ लैजाने तयार्री भएको छ । उक्त स्थानमा विश्वस्तरीय शिक्षण, चिकित्सा र अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्ने सोचाइ अनुरुप सरकारले डिपिआर बनाउने काम भएको छ ।’ यादवले भन्नुभयो, ‘उक्त स्थानमा सो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नको लागि बाहरिबाट श्रोत समेत जुटाउने प्रयास भइरहेृको छ । यस सम्बन्धमा विज्ञहरुले प्रतिवेदन पनि दिइसकेकोले सरकारले यसमा बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।’

यसैगरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सरकारले सञ्चालन नगरेको हुँदा त्यसमा सरकारको ठाडो हस्तक्षे गर्न नसकेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन र प्रशासन त्यही संस्थाले गर्ने भएकाले त्यसमा सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्दैन । तर त्यहाँ भएका अनियमितताा वा अन्य कुराहरु रहेछन् भने त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ । यसमा सरकारले छानबिन र अनुगमन गर्ने नै छ ।’