राजनीतिक चक्रव्यूहमा ओली !

विमल थापा
विमल थापा

२०७६ मंसिर ८, आईतबार


सरकार गठन भएको ८ औं महिनादेखि पुनर्गठनको चर्चा सार्वजनिक हुँदै आएतापनि केपी शर्मा ओलीले २१ महिनापछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिएको भन्दै गत विहीबार ६ जना मन्त्रीलाई ओलीले हटाएर नयाँ अनुहार भित्र्याएका छन् । त्यसो त समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उनलाई हटाएर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

ओलीले आफ्नो मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मानिएको भनिएता पनि यथार्थतामा यसलाई पुष्टी गर्ने आधार भने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट दोश्रो नम्बरमा परेका थिए । खासगरी संविधान जारी हुनुपूर्व तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री रहँदा सुधारका काम गर्ने मन्त्रीका रुपमा बिष्टले चर्चा कमाएका थिए । उनले बिजुलीको महसुल नतिर्नेहरुविरुद्ध लाइन काट्नेदेखि कतिपय सुधारका कदमहरु समेत अगाडि सारेका थिए । पछिल्लो समय उनले नेतृत्व गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अगाडि सारेका कतिपय कार्यक्रमको सरकारले खुलेर प्रशंसामात्र गरेको थिएन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको गरेको उल्लेखनीय कामको सूचीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको काम रहेको बताएका थिए । चाहे त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको बिषय होस् वा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै किन नहोस्, सरकारले २१ महिनाको अवधिमा गरेको उल्लेखनीय कार्यको सूचीमा यसलाई मान्दै आएको थियो । 

२०७४ चैत्र २ गते श्रममन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा वैदेशिक रोजागारीमा जाने नेपालीहरुको अवस्था कमजोर र दयनीय मात्र थिएन, गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुको भोगेका पीडा उस्तै थिए । विभिन्न बाहनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु ठगिदै आएका थिए । तर यसलाई तोड्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणसहित अगाडि बढेको बिष्टका निम्ति व्यवसायीहरु आक्रोसित हुनु स्वभाविकनै थियो । 

कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका कारण भन्दा पनि आफ्नो गुट इतरका भएकाले अहिलेको बहिर्गमनमा परेको स्वतःसिद्ध जस्तो देखिन्छ । यो कुरालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिएतापनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी भएका कारण खानेपानी मन्त्री विना मगरको मन्त्री पद जोगिएबाट थप पुष्टी गर्दछ । पार्टीभित्र पण्डित र बिष्ट माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरु मानिन्छन् । तत्कालिन एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा पण्डित नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए भने बिष्ट सचिव निर्वाचित भएका थिए ।

उनले मन्त्रालय सम्हालेको २ महिना पुग्दै गर्दा मलेसियामा रोजगारीको सिन्डिकेट तोड्दै मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गरेर सञ्चालनमा रहेका माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएस्सी, भीएलएन र वान स्टप सेन्टर खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसलगत्तै मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । यही बिषयलाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्नेदेखि पटक–पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी मन्त्रीबाट हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री बिष्टमाथि म्यानपावर व्यवसायीहरुले रोजगारी बन्द गराएको भन्दै उनीमाथि विभिन्न ढंगबाट आक्रमण जारी राखेका थिए । अन्ततः ओलीका निम्ति पनि तारो सावित हुँदै बिष्टको दोश्रो पटकको मन्त्रीमण्डलबाट बहिर्गमन भएको छ ।

ओली मन्त्रीमण्डलबाट बिष्टको बहिर्गमनसँगै मुलुकभर दुईवटा सन्देश स्पष्ट रुपमा गएको छ । ओलीले आफ्ना मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको भनेपनि सारमा त्यो देखिँदैन । उनले आन्तरिक र बाह्य दबाबमा वर्तमान मन्त्रीपरिषद्लाई पुनर्गठन गरेका हुन् भन्ने आधारलाई थप बल पुगेको छ । 

अघिल्लो साता आफ्नो सचिवालयका सबै सदस्यहरुलाई राजिनामा दिन लगाएर मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठनको संकेत दिएका ओली एकसाता नबित्दै मत्थर मात्र भएनन्, उनले पुनर्गठन गरेको वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा समेत थुप्रै आशंका पैदा गरिदिएको छ । यसले ओली अझैपनि नेकपाभित्रको गुटगत राजनीति भन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्ने आक्षेपलाई थप पुष्टी गरिदिएको छ । हुनत यसअघि उनले राजिनामा दिन लगाएका सबै सचिवालयका सदस्यहरुमा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र हटाएर बाँकी सबैलाई निरन्तरता दिँदा नै ओली गुटगत राजनीतिको शिकार भएको पुष्टी भइसकेको थियो । उनीभित्र पार्टीको आन्तरिक दबाब यतिबिध्न पर्न थालेको थियो कि उनले सचिवालयका सदस्यलाई परिवर्तन त गर्न सकेनन् नै यसको प्रभाव पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा समेत पर्न गयो । आफ्नै सल्लाहकारहरुबाट प्रभावकारी सल्लाह नपाएको भन्दै रुष्ट जस्ता देखिएका ओली अन्नतः आफ्नो सुरुको अडानमा टिक्न नसक्नु, सरकार सञ्चालनको निम्ति रणनीतिक रुपमा अग्रगामी भएर अगाडि बढ्न नसक्नु, कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ र अनुभवी अनुहारलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा भित्र्याउने भनिएतापनि त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले उनी अहिले सबैतिरबाट राजनीतिक घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । 

त्यतिमात्र होइन, पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा विमति राख्दै आएको अर्काे गुट माधवकुमार नेपाल पक्ष, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता बामदेव गौतम समेतलाई चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाबाट यसपाली ओली नराम्ररी प्रभावित हुन पुगे । त्यसो त पछिल्लो अवस्थामा त मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको सवालमा राष्ट्रपतिको समेत चासो र सरोकार देखा प¥यो । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु ओलीको निम्ति अर्काे चुनौती खडा हुन पुग्यो । पार्टीभित्रका गुटगत भागवण्डालाई मिलाउने क्रममा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दोश्रो नम्बरमा परेका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट तथा तुलनात्मक रुपमा अत्यन्तै कमजोर नदेखिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समेत यसका शिकार भए । उनीहरु कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका कारण भन्दा पनि आफ्नो गुट इतरका भएकाले अहिलेको बहिर्गमनमा परेको स्वतःसिद्ध जस्तो देखिन्छ । यो कुरालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिएतापनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी भएका कारण खानेपानी मन्त्री विना मगरको मन्त्री पद जोगिएबाट थप पुष्टी गर्दछ । पार्टीभित्र पण्डित र बिष्ट माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरु मानिन्छन् । तत्कालिन एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा पण्डित नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए भने बिष्ट सचिव निर्वाचित भएका थिए ।

ओली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको अर्काे पाटो पनि यसपाली स्पष्ट देखा प¥यो । विगतमा स्पष्ट र अडानयुक्त निर्णय क्षमता गर्न सक्ने नेताका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका ओली यसपाली स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मात्र होइन, निर्णय क्षमताको दृष्टिकोणले समेत शिथिल देखिए । स्वभाविक रुपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन प्रधामन्त्रीको विशेषाधिकारको कुरा हो । तर पछिल्लो मन्त्रीमण्डल गठन प्रक्रियामा  ओलीभित्र बाह्य पक्षको हस्तक्षेप र प्रभाव बेसी देखा प¥यो ।

आफूले ५ बर्षसम्म स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेतापनि यो डुङ्गालाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा सोझै हस्तक्षेप मात्र भएको छैन, आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीतिक चक्रव्यूहमा ओली फस्दै गएको संकेत देखा पर्न थालेको छ । जसका कारण २१ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका कामबाट स्वयं सन्तुष्ट नभएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको हाउँभाउबाट देखा परेजस्तै आगामी दिनमा पनि खासै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । जबसम्म एउटा सीमित घेराबाट ओली बाहिर निस्कन सक्दैनन, तबसम्म उनले अगाडि सारेका अवधारणाहरु यथार्थतामा परिणत हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त देखा पर्दछ । यो कुरालाई थप पुष्टी यसले पनि गर्दछ कि उनकै मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुसँग प्रधानमन्त्रीको संवाद र छलफल औपचारिक बैठकमा बाहेक हुन नसकेको स्वयं मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका थिए । बहालवाला मन्त्रीहरुलाई समेत प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना मन्त्रालयका कार्यक्रम र गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी दिन सहजता नहुने र उनी आफ्नै सचिवालयका सदस्यहरुको घेराबन्दीमा मात्र संकुचित भइ उनीहरुकै मात्र कुरा सुन्ने परिपाटी भएकै कारण पनि मुलुकको वास्तविकता भन्दा धेरै पर ओलीलाई राख्ने काम भएको देखिन्छ । जसका कारण ओलीले चाहेर पनि जनताको अपेक्षाअनुरुपको कार्य सम्पादनमा कमजोर देखा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ । यस्ता रवैया र वातावरण सिर्जना हुँदा स्वभाविक रुपमा ओली निकटका केही व्यक्तिहरुलाई त लाभ हुन सक्दछ, तर मुलुक र जनताको हितको निम्ति भने यस्ता गतिविधि र आचरण प्रत्यूत्पादक हुन सक्दछन् । यदि यस्तो प्रबृत्तिलाई ओलीले तत्काल निरुत्साहित गरेर निस्तेज नपार्ने हो भने उनले अगाडि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना कसरी साकार होला ? 

- थापा अनन्त सन्देश साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।