गैरसरकारी संस्था भनेका सरकारका सहयोगी निकाय हुन् : किरण थापा, अध्यक्ष कन्सोर्टियम

अनन्त सन्देश
अनन्त सन्देश

२०७६ मंसिर १८, बुधबार


बालअधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बालसहभागिताको पनि कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । बालअधिकारका आधारभूत पक्षहरु बाल बचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास र बालसहभागिता मध्ये बालसहभागिताको क्षेत्रमा भएका नीतिगत र व्यवहारिक  क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह कन्सोर्टियमको हालै सम्पन्न अधिवेशनले बालअधिकारकर्मी किरण थापाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन गरेको छ । नेपालमा बालसहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? बालअधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति भएका प्रयास के कस्ता छन् ? र, बालसहभागिताको क्षेत्रमा कन्सोर्टियमको योजनाचाहिँ के छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर अनन्त सन्देशले कन्सोर्टियमका अध्यक्ष किरण थापासँग गरेको कुराकानीको सारांश :

तपाई कन्सोर्टियमको नेतृत्वमा आउनुभएको छ ?यसले संस्थागत विकासमा कस्तो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
मकन्सोर्टियम नेपालमा ९ वर्ष देखि नै नेतृत्व तहमा थिएँ । सचिव, महासचिव तथा उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष अर्थात् मूल नेतृत्वमा निर्वाचित भएर आएको हो । र अब संस्थागत विकासको कुरा गर्दा, त्यसका लागि हामीले योजना बनाउन शुरु गरिसकेका छौं । कन्सोर्टियम नेपाल, बालसहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा समूह (सञ्जाल) भएकोले यस सञ्जालका सबै संस्थाहरुलाई हिजोका दिनमा भन्दा अर्कै तरिकाले क्षमता विकास गरी घर नजिकैको सरकार अर्थात् स्थानिय सरकारसँग हातेमाले र सहकार्य गरी स्थानिय तहमा परिचालित गर्नुपर्ने पनि आजको आवश्यकता भएकोले हामीले संस्थागत विकासलाई जोड दिएका छौं ।

बालअधिकारको संरक्षणका निम्ति तपाईको नेतृत्वले के फरक ल्याउला ?
मैले कन्सोर्टिममा ९ वर्ष देखि नेतृत्वमा रहेर काम गरेतापनि यो पटक मलाई अलि भिन्न महसुस भएको छ । किनकी यो पटक ११ सदस्य कार्यसमितिमा ४ जना पूर्व बाल क्लव सदस्यहरु, ४ जना महिला, २ जना जनजाती, २ जना दलित सहित प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पनि भएकोले पहिलेको पहिलेको भन्दा सबै कोणबाट हेर्दा अलि बढी समावेशी कार्यसमिति निर्माण भएको छ । त्यसैले पनि हाम्रो यो नवनिर्वाचित टिमको नेतृत्वमा बाल अधिकारको संरक्षणका साथै बाल अधिकार प्रत्याभूतिका लागि धेरै काम गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ । अर्को कुरा हामीले विगतमा पनि प्रादेशिक संरचना बनायौं तर त्यसलाई त्यति राम्रोसँग न परिचालन गर्न नी सकेनौं, प्रशिक्षित गर्न नी सकेनौ र सहकार्य पनि भएन । हो, त्यसैले यो पटक हाम्रो बढी ध्यान त्यतातिर हुनेछ र प्रादेशिक संरचनालाई अलि बढी चलाएमान बनाउने छौं ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बालसहभागिताको क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बालअधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बाल सहभागिता हो । र यो क्रसकटिङ्ग एजेण्डा पनि हो । बालसहभागिताको सवालको उठान, यसबारेमा भएका छलफल, तालिम, गोष्ठी देखि सिकाई र अनुभवलाई समेत फर्केर हेर्दा यसको इतिहास अलि फरक छ । किनकी हिजो बालक्लव भएपछि सम्पूर्णतामा बाल सहभागिता हो भन्ने बुझाई थियो । पछि बहस छलफलबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धीले बालसहभागिताको बारेमा गरेको परिभाषालाई आत्मसाथ गर्दै यसको विकास हुँदै गएको हो । आज त सबै भन्दा गर्व गर्न लायक कुरा संविधानमा नै बाल सहभागितालाई मौलिक हकको रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । यसको मतलव त्यति भएपछि पूर्ण रुपमा बालसहभागिता भयो भन्न खोजेको होइन । तर मुल कानुनमा नै भए पछि अरु कानुन, ऐन नियमहरुमा पनि यसको सुनिश्चितता हुन्छ । आजसम्मको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने गरैसरकारी संघ संस्थाले मात्र नभई समुदाय स्तर देखि धेरै सरकारी तहले पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति कार्यक्रम तथा योजना बनाउँदा देखि अन्य चरणहरुमा पनि सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका छन् । त्यसैले बालसहभागिताको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति र उपलब्धी हासिल भएको छ र हुँदै पनि छ । तर राज्यको पुनर्संरचनासँगै अर्थपूर्ण बालसहभागिताको लागि अलि धेरै काम स्थानिय तह र प्रदेशमा गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएको उपलब्धीको तुलनामा बालअधिकारको क्षेत्रमा भएको परिवर्तन कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा बालअधिकारका कुरा गर्दा यो आन्दोलनको चरण देखि अभियानको चरणमा आइपुगेको छ भन्ने लाग्दछ । बालअधिकारको आन्दोलन ४० को दशकबाट शुरु भएको इतिहास छ । यो अरु वर्गिय, क्षेत्रिय, लैंगिक लगायतका आन्दोलनहरु भन्दा सुव्यवस्थित र सबै भन्दा कान्छो आन्दोलन पनि हो । विभिन्न व्यवस्थालाई झेलेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अधिकारको कुरा गर्न र स्थापित गर्न त्यति सजिलो थिएन । झन बाल अधिकारको विषयलाई सहज रुपमा न आम मानिसले लिन्थे न त सरकारले नै । र बालअधिकारको आन्दोलनको उठान भइरहँदा बालबालिकाहरुको शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, बालश्रमको अवस्था, संरक्षणको अवस्था र त्यतिबेलाको बाल मृत्यूदरको तथ्याङ्कलाई नै हेर्दा पनि कहालीलाग्दो स्थिति थियो । तर गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, अभियन्ताहरु, विकास साझेदार पक्षहरु र सरकारको ठूलो मिहिनेतले गर्दा आज धरै परिवर्तन र उपलब्धी हाँसिल भएको छ ।

नेपालको सामाजिक विकासको सवालमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ?
गैरसरकारी संघ संस्थाहरु भनेका सरकारका समानान्तर सरकार होइनन् । यी त सरकारका सहयोगी निकायहरु हुन् । गरिव, अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा गैरसरकारी संघसंस्थाले अलि बढी सहयोगीको भुमिका खेलेको पाइन्छ । त्यसैले जति पनि गैरसरकारी संघ संस्थाहरु नेपालमा छन्, उनिहरुको भुमिका भनेको सरकारसँग साझेदारगर्ने, पहरेदारी गर्ने र कहिलेकाहिँ आवश्यकता अनुसार खबरदारी पनि गर्ने भूमिकामा छन् । 

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
नेपालमा बाल अधिकारको आन्दोलनले अभियानको रुप लिएको छ । त्यसैले हामी अब अधिकार प्राप्ती भन्दा पनि कार्यान्वयनको चरणमा छौं । साथै हामी प्रदेशिक मोडलमा गएको र तीन तहको सरकार संचालनमा छ । बालबालिकाहरुको समस्या तथा अवस्था हिजोका दिनमा भन्दा आजका दिनमा अलि फरक कोणबाट पनि विकास हुदैछ । यो हाम्रो लागी थप चुनौति पनि हो । त्यसैले अब सबैको ध्यान स्थानिय र प्रदेशमा जान आवश्यक छ । कार्यक्रम, योजना, अभियानका साथसाथै नीतिगत पैरवी पनि अलि बढी स्थानिय तह र प्रदेशमा हुन पर्दछ भन्ने लाग्छ ।