प्रविधिमैत्री शासन अँगाल्दै नेपाल सरकार

विमल थापा
विमल थापा

२०७६ मंसिर २२, आईतबार


नेपाल सरकारले प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माण गर्ने परिकल्पनालाई साकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरेको छ । यसको निम्ति सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पारित गरेको छ । मूल रुपमा नेपालका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास गर्दै यसको समुचित प्रयोग र विस्तार गर्ने लक्ष्य समेत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले अगाडि सारेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय आफू र आफ्ना मातहतमा रहेका निकायहरुमा समेत प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सबै मन्त्रालयले तयार गर्ने कार्ययोजनाको लक्षित माइलस्टोनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थामा कस्तो छ भन्ने बारेमा समेत अनुगमन हुने गर्दछ । यसको निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एकिकृत अनलाइन मनिटरिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’ 

विगतमा प्रविधिको प्रयोग नहुँदा हरेक मन्त्रालयले आफ्ना प्रगति विवरणहरु कागजी रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा पेश गर्नुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया विद्यमान थियो । तर, अहिले अनलाइनबाट यी सबै विवरणहरु अध्यावधिक गर्न सकिने भएकाले छिटो, छरितो त भएको छ नै, सँगै यसको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै बढ्दो छ । 
नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको छ । खासगरी विगतमा देखिएका प्रशासनिक झण्झटिलो प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै हरेक कार्य सम्पादन गर्दा कागजविहीन –पेपरलेस) प्रणालीलाई अगाडि बढाएको छ । यसको निम्ति स्वचालित कार्यालय प्रणाली लागू गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै कुनैपनि चिठिपत्रलाई प्रक्रियागत रुपमा डिजिटल प्रविधि मार्फत अगाडि बढाइन्छ । 

स्वभाविक रुपमा विगतमा कागजी प्रणालीबाट प्रशासनिक कार्यहरु अगाडि बढाउँदा समय बढी लाग्ने र प्रक्रियागत झण्झट विद्यमान थियो । तर अहिले एउटा निश्चित सफ्टवेयर मार्फत सबै गतिविधिहरु माथिल्लो निकायसम्मले हेर्न मिल्ने भएकाले यसको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता अझै भरपर्दाे बन्दै गएको भुसाल बताउनुहुन्छ । 

सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति दक्ष जनशक्तिको उत्तिकै महत्व र आवश्यकता हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले अगाडि सारेको प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति हाल विद्यमान रहेका जनशक्तिलाई अझ विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान गर्दै उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा समेत नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ । 

समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न उत्पादकत्व पनि बढाउनु जरुरी छ । यसको निम्ति सूचना प्रविधिमैत्री विधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले हाम्रो क्षमता र प्रभावकारितालाई बढाउने छ भने उत्पादकत्व बढाउन पनि सघाउ पु¥याउने विश्वास भुसाल व्यक्त गर्नुहुन्छ । 

मुुलुकको समृद्धि हामी सबैको चासो र सरोकारको बिषय हो । स्वभाविक रुपमा यसको परिकल्पनालाई साकार पार्न नेतृत्वदायी भूमिका सरकारले निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि, यो परिकल्पनालाई साकार पार्नको निम्ति निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु जरुरी छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील हुन्छौं । यसमा सूचना र प्रविधिको व्यवस्थित प्रयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।  

त्यसो त, सरकारलाई जनतप्रति जवाफदेही बनाउने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन कक्षको परिकल्पना गरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ । खासगरी सार्वजनिक निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै उनीहरुबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने बारेमा सरकार स्वयं र यसका सरोकारवालाहरु समेत अवगत हुन् भनेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न यसको स्थापना गरिएको हो । सार्वजनिक सरोकारका निकायहरु र त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभग्राहीहरुले कुनै पनि सेवा सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकिएन भन्ने त्यस बारेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गुनासो राख्ने सकिने निकायका रुपमा हेलो सरकार स्थापित गरिएको हो । 

आम नागरिकका गुनासोलाई व्यवस्थापन गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले आजभन्दा ८ बर्ष अगाडि सुरु गरिएको हेलो सरकारले नागरिकका गुनासोलाई डिजिटल प्रविधिबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसको निम्ति छुट्टै अनलाइन पोर्टल निर्माण गरिएको छ । कुनैपनि सार्वजनिक निकाय वा सरोकारवाला निकायबाट लाभग्राहीले प्राप्त गरिरहेका सेवाप्रति गुनासो भएमा अनलाइन मार्फत आफ्ना गुनासो टिपाउन सकिन्छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, फोन, एसएमएस र फ्याक्स मार्फत पनि गुनासोहरु दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हेला सरकारका उपसचिव शेखर पौड्याल बताउनुहुन्छ । 

नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिनबाट बन्चित भएमा वा सेवामा ढिलासुस्ती भएको अवस्थामा सिधै गुनासो दर्ता गराउनको निम्ति हेलो सरकारमा प्रविधियुक्त कल सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिले प्रारम्भिक गुनासोको अभिलेखीकरण गर्ने काम गर्दछन् । तत्पश्चात प्रक्रियागत रुपमा गुनासोको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढ्दछ । 

अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर हेलो सरकारमा उजूरी वा गुनासो दर्ता हुने संख्या बढ्दो छ । प्रविधिका माध्यमबाट कुनैपनि कार्य सम्पादन गर्दा त्यसले सहजता निम्त्याएको छ । यद्यपि, हेलो सरकारमा प्राप्त भएका गुनासोहरुको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा फर्छौट गर्ने र पूर्ण रुपमा समाधान गर्ने कार्यमा भने केही चुनौती पनि थपिएको पौड्यालले बताउनुभो  । 

हेलो सरकारमा प्राप्त भएका कतिपय गुनासोहरुको तुरुन्तै समाधान गर्न सकिने र कतिपय भने समय लाग्ने खालका पनि हुन्छन् । यसमा कतिपय समयमा गुनासोकर्ताले आफ्ना गुनासाका बारेमा यथार्थ विवरण प्रस्तुत नगरिदिँदा यस्ता गुनासोको समयमा नै सम्बोधन नभएका पनि छन् । तर तथ्यपरक विवरणसहितका गुनासोहरुको तत्काल सम्बोधन पनि भएका छन् । 

हेलो सरकारले नागरिकका गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने काम गर्दछ । यसले कुनैपनि गुनासोहरुलाई सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गरी त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति पहल गर्दछ । यी गुनासोहरु प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकाय एवं गुनासोकर्ताहरुका बीचमा पु¥याउने काम पनि भएको छ पौडेलको भनाइ छ । 

सूचना र प्रविधिको प्रयोगले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेजस्तै हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि यसले सहजता थपिदिएको छ । आफूले भोगेका वा अनुभूत गरेका गुनासोहरु सरकारबाट सम्बोधन होस् भन्नका लागि प्रविधिका माध्यमबाट सहजै दर्ता गराउन सकिने भएको छ । यसलाई सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता मान्न सकिन्छ ।