कर्णाली प्रदेशले महिलालाई सुहाउँदो कानुन बनाउने

अनन्त सन्देश
अनन्त सन्देश

२०७७ भाद्र २६, शुक्रबार


मुगु । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले अधिकांश महिलाहरु नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएको बताउनुभएको छ । 

कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क)ले प्रदेशले तयार गर्न लागेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकताशिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरु बिषयमा आयोजना गरेको जुम भर्चअल बैठकमा उहाँले कणाली प्रदेशमा अब बन्ने ऐन कानुनहरुमा महिलाहरुलाई सुहाउँदो कानुन बनाउने र उनीहरुका हकअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न पहिलो प्राथमिका रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशमा अब आउने कानुन निर्माण गर्न संघ संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लिखित रुपमा सल्लाह सुझाव दिन म आग्रह गर्दछु ।’ 

‘वालविवाह, किशोर किशोरी अवस्थामा गर्भावस्था र असुरक्षित गर्भपतनले कर्णालीका महिलाहरु मृत्युको शिकार बन्नु परेको छ । त्यसकालागि ऐन कानुनबन्नु मात्र ठूलो कुरा भएन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य छ ।’ ओलीले बताउनुभयो ।  

उहाँले आफ्नो कार्यकालमा बन्ने प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा पक्कै पनि वैवाहिक समानता, बृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई अनिवार्य रुपमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सदस्य पद्मा खड्काले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिले स्वास्थ्य नीति पारित गरिसकेको र हाल यस समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग  छलफल गरि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन बनाउनका लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा भएका महिलाहरुले सामना गरिरहेका चुनौतीहरुलाई विचार गरी चाँडो भन्दा चाँडो प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

सोही बैठकमा राइट हेयर राइट नाउका राष्ट्रिय संयोजक राजेन्द्र मर्हजनले वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई बन्न लागेको ऐनमा अनिवार्य रुपमा समेटिएमा कर्णालीका बासिन्दाहरुलाई राम्रो हुने बताउनुभयो । 
यसैगरी, वियोण्ड बेईजिग कमिटीका कार्यक्रम प्रबन्धक सनिला गुरुङ्गले पनि महिलाहरुको अधिकारलाई प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा नछुट्टाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

बैठकमा आयोजक संस्था कर्णाली ग्रामीण उत्थानतथा समाजविकास केन्द्र मुगुका अध्यक्ष  अजबहादुर शाहीले स्वागत गरी प्रदेशले तयार गर्न लागेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकताशिक्षा र सुरक्षितगर्भपतनका सवालहरु समेटिनका लागि सामाजिक विकास समितिसँग वकालत पैरवी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठककमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका १२ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।