नगरोन्मुख उपत्यकाको अवसर र चुनौती

विमलकुमार थापा

२०७५ जेष्ठ १३, आईतबार


भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकासको आधारभूत पक्ष मान्ने गरिन्छ । स्वभाविक रुपमा मानव सभ्यताको विकासको निम्ति पनि पूर्वाधार विकासलाई महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिने गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा शहरीकरणको विकासस“गै व्यवस्थित आवास र यसका अन्य भौतिक पूर्वाधारण निर्माणमा कत्तिको संवेदनशील हुन सकिएको छ त ? यस बिषयमा अहिले विकासका मोडल र अवधारणाका ज्ञाता तथा अध्येताहरुमा समेत बृहत छलफल हुन थालेका छन् । 

 

शहरीकरणको तीब्रतासँगै राजधानी शहर र यसका आसपासका जिल्लाहरुमा पनि शहरीकरणको बढ्दो प्रभाव देखिन्छ । अहिले उपत्यकामा २ वटा महानगरपालिका, १६ नगरपालिका तथा २ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।  


भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले यी महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कत्तिको व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् ? खासगरी आधारभूत रुपमा हुनुपर्ने सडक, यातायात, विजुली, टेलिफोन खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सुविधा तथा सुरक्षित आवासका दृष्टिकोणले समेत कत्तिको सवल र सक्षम छन् ? उनीहरुको आप्रवासन कत्तिको व्यवस्थित छ ? न्यूनतम मापदण्डलाई आधार मानेर उनीहरु बस्ने अवस्था छ कि छैन ? यस्ता धेरै जिज्ञासाहरु उब्जिएका छन् । 


मुलुकको समग्र शहरी जनसंख्या मध्ये ४० प्रतिशत भन्दा बढी तरल बासिन्दाका रुपमा उपत्यकामा आप्रवासन गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउछ । नेपालको संविधानले आवास सुविधालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरी त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नको निम्ति व्यवस्थित शहरी पूर्वाधार र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि नेपाल सरकारले २०७४ असार ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा चारवटा नयाँ नगरको विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । 


यी ४ नयाँ नगरमध्ये काठमाण्डौ उपत्यका नयाँ नगरयोजनामा कागेश्वरी मनहरा, शंखरापूर, भक्तपुर, मध्यपुर तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्रका करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा विस्तारित गर्ने योजना रहेको छ । 


काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाको १ लाख रोपनी जग्गामा बन्ने नयाँ शहरको नाम (काठमाडौं ईसान) राखेको छ । नयाँ शहर काठमाडौंको पूर्व–उत्तर क्षेत्र समेटेर निर्माण गरिने छ । पूर्वः भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट भन्ज्याङसम्म । पश्चिमः जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मुलपानी, गोठाटर हँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो । उत्तरः साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडक । दक्षिणः भक्तपुर पुरानो बाटो (नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान– खरिपाटी, देवोमिबा इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकिकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकिकरण आयोजना बाहेकको क्षेत्रहरु मात्र) भित्रको करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्नेछ ।


नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले बनाएको एकीकृत विकास योजनाअनुसार एउटा शहर विकास गर्नका लागि मात्रै पनि १३ अर्ब बराबरको रकम चाहिन्छ । १३ अर्ब मध्ये ८ अर्ब सरकारको लगानी रहने छ भने ५ अर्ब उक्त शहरमा जग्गा भएका व्यक्तिहरुको लगानी हुनेछ ।


एउटा शहर निर्माणका क्रममा ५ अर्ब बराबरको निजी जग्गा प्रयोग हुनेछ भने ल्यान्ड पुलिङ गरेर निजी जग्गामा प्लानिङ गरिन्छ र सोहीबमोजिम फेरि जग्गाधनीलाई उक्त जग्गा फिर्ता गरिन्छ ।


यस्तो प्रस्तावित शहरमा, आयोजनाको कार्यालय, बसपार्क एवं हाटबजारको जग्गा खरिदका लागि सरकार आफैंले जग्गा खरिद गर्छ ।
अहिले नयाँ नगरयोजना अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाका ३ वटा नगरपालिकालार्ई समेट्ने तयारी गरेको छ । खासगरी योजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न जग्गा एकिकरण विधि अबलम्बन गर्न उद्देश्य सहित व्यवस्थित शहरीकरणको विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि लिएको देखिन्छ । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केही जटिलतापनि विद्यमान रहेको छ । 


भक्तपुर जिल्ला सँस्कृति र परम्पराको उद्गम जिल्ला पनि हो । खासगरी यहाँको परम्परा, सँस्कृति, रितिरिवाज र जात्रा पर्वले विशिष्ट पहिचान दिलाएको छ भने कतिपय यस्ता धरोहरहरुले ऐतिहासिक पक्षलाई समेत समेटेको छ । यीनै परिवेशबीच यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको निम्ति पनि खासखास स्थानमा विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ बन्ने नगर योजनाले समेट्नु जरुरी छ । हुन त परम्परागत बस्तीको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने योजनाको लक्ष्य पनि रहेको छ । तरपनि यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु त्यति सरलता पनि भेटिँदैन । पर्याप्त श्रोतको अभाव, नागरिक तहमा यो अवधारणाप्रतिको बुझाइमा कमी तथा नीतिगत र कानुनी जटिलता पनि यसका प्रमुख चुनौतीहरु हुन् । 

शहरको विकासविना दिगो वृद्धि हासिल गरेका संसारमा कुनै पनि मुलुक छैनन् । विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शहरी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ भने यसमा सर्वाधिक ठूला १०० शहरको मात्र योगदान ३५ प्रतिशतमाथि छ । विकसित मुलुकमा शहरको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा उच्च छ । टोकियो, लन्डन, पेरिस आदिजस्ता विकसित मुलुकका उच्च जनघनत्व भएका एउटै शहरको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व योगदान क्रमशः ३४, २५ र २६ प्रतिशत छ । विकासोन्मुख र विकासशील देशमा यो दर विकसित मुलुकमा भन्दा अझ बढी हुने गर्छ । केप टाउन, सांघाई, ब्रासिलिया, नैरोबी, मनिला, कराँचीलगायत शहरले देशको कुल जीडीपीमा पु¥याएको योगदान त्यहाँ बसोवास गरेको जनसंख्या प्रतिशतभन्दा कम्तीमा दोब्बर छ भने ढाका, चित्तगोङ, यङ्कुन, मुम्बई आदि शहरको योगदान २ सय प्रतिशतभन्दा बढी छ । अतिस अवावा (३६० प्रतिशत), हनोई (४६० प्रतिशत), काबुल (५०० प्रतिशत) को झन् उच्च छ । छिमेकी मुलुक भारतको कुल जीडीपीमा शहरी क्षेत्रको योगदान ६० देखि ८० प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।


नेपाल पनि एसिया प्यासिफिकमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा शहरीकरण भइरहेको देशमध्ये पर्ने भएकाले माथिको तथ्यसँग सान्दर्भिकता जोड्न सकिन्छ । कुल जीडीपीमा हाम्रो शहरी क्षेत्रको योगदान पनि दुईतिहाइ छ । यसकारण नेपालले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि शहर र शहरी अर्थतन्त्रको परिपक्व र दूरगामी योजनामा चल्नु आवश्यक छ । अहिले हाम्रा विद्यमान शहर भद्रगोल छन् । परिकल्पना गरिएका नयाँ शहरहरुको योजना पनि पूर्ण छैन ।


सरकारले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा मात्र कुल २२ नयाँ शहरको योजना अघि सारेको छ । तर, ती शहरलाई चलायमान बनाउने ‘रिसोर्सेस’ कसरी जुटाउने भन्नेमा गम्भीर चुनौती रहेको छ । 


स्वभाविक रुपमा बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबासका कारण राजधानी मात्र होइन, यसका आसपासका शहरोन्मुख बस्तीहरुमा समेत मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले जटिल परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ । यी वस्तीहरुमा यदि पूर्वाधार विकाससँगै आधारभूत मानवअधिकारलाई परिपूर्ति गर्ने खालका विविध पक्षहरुले समेट्न सकेन भने भोलि देखिने गम्भीर खालका समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।