गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारका सहयोगी हुन् : किरण थापा, अधिकारकर्मी

विमल थापा
विमल थापा

२०७५ पौष १५, आईतबार


नेपालको सन्दर्भमा समग्र विकास नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । खासगरी नागरिकका हक,अधिकारलाई नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा समेत स्पष्ट रुपमा व्यवस्थापन गर्न गैरसकारी संस्थाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् भन्न सकिन्छ । संघीय संरचनामा मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा मुुलुकको समृद्धि र विकासका निम्ति अबका दिनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका कस्तो होला ? अधिकारकर्मी किरण थापासँग अनन्त सन्देशका विमल थापाले गरेको कुराकानीको सारांश : 


नेपालको सन्दर्भमा अहिले बालअधिकारको स्थिति कस्तो छ  भन्न सकिन्छ ? 
नेपालमा बालअधिकारको आन्दोलन सबैभन्दा कान्छो आन्दोलनका रुपमा लिइन्छ र सबैभन्दा व्यवस्थित आन्दोलनका रुपमा बालअधिकार आन्दोलनलाई लिने गरिन्छ । नेपालमा अधिकारका धेरै आन्दोलनहरु भए महिला, दलित लगायत मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्य धेरै आन्दोलन भएका छन् । यी मध्ये बालअधिकार आन्दोलन पनि एक हो । नेपालमा बालअधिकार आन्दोलन ९० को दशकदेखि संस्थागत रुपमा अगाडि बढेको थियो । हिजोको बालअधिकारको अवस्था र अहिलेको तुलना गर्दा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक गइसकेपश्चात नेपालमा नयाँ संविधान आयो ।  जसमा विगतमा हामीले उठान गरेका बिषयबस्तुलाई मूलतः सम्बोधन गरिएको छ भन्न सकिन्छ । विगतको संविधान र अहिलेको संविधानलाई हेर्दा बालअधिकारको दृष्टिकोणले निकै प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । अब भनेको आन्दोलनको चरण होइन, अब कार्यान्वयनको चरण भएकाले हामीले यसलाई संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन गर्नपट्टि ध्यान दिनु जरुरी छ । 

नेपालमा बालअधिकार आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नको निम्ति नागरिक समाजले खेलेको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? 
हो, कुनैपनि यस्तो पनि परिस्थिति आएको थियो कि हामीले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार जस्ता बिषय उठान गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिलेचाहिँ संविधानले यी सबैजसो बिषयलाई सम्बोधन गरेको हुँदा अब हामी कार्यान्वयनको चरणम छौं । कुनैबेला बालअधिकारको बिषयलाई कल्याणकारी सोच र चिन्तनबाट अगाडि बढाइएको अवस्थामा अहिले यसलाई अधिकारवादी अवधारणसहित अगाडि बढाउन सकिएको छ । संस्थागत रुपमा संविधानमा बालअधिकारका धेरै बिषयबस्तुहरु मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएतापनि त्यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरु निर्माण हुन नसक्दा अझैपनि सन्तोष गरेर बस्ने अवस्था छैन । यसमा नागरिक समाजको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । 

नेपालमा कानुन निर्माण हुने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने जस्ता जटिलता यद्यपि कायमै रहेको छ, त्यो चाहिँ किन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ? 
अब चाहिँ त्यस्तो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले सरकारलाई विश्वास पनि गर्नु जरुरी छ । कुनैबेला यस्तो पनि थियो कि झण्डै १२/१५ बर्ष देशमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व भयो । त्यतिखेर स्थायी सरकार थिएन, तर अहिले हामीले स्थायी सरकार पाएका छौं । विगतमा स्थायी सरकार बन्न नसक्दा कतिपय कानुनमा उल्लेख भएका बिषयहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पक्कैपनि हो । तर अहिले जनताबाट अनुमोदित बलियो सरकार हामीले पाएका छौं । यो अवस्थामा हामीले विश्वास गरेर जानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यतिमात्र होइन अहिले नागरिक समाज पनि उत्तिकै चनाखो भएका कारण विगतको जस्तो जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा समेत नागरिक जागृत हुन थालिसकेको अवस्थामा अब नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएका प्रावधान कार्यान्वयको चरणमा पनि उत्तिकै सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । 

नेपालको सन्दर्भमा सरकार कमजोर हुँदा नागरिक समाज बलियो हुन्छ भन्ने तर्कसँग तपाई कतिको सहमत हुनुहुन्छ ? 
त्यसो त भन्न मिल्दैन । किनकी नेपालको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्थाहरु वा नागरिक समाज भनेको सरकारको समानान्तर स्वरुप होइन । सरकार कमजोर भएका बेला गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिहरुले सक्रियता पाउनु स्वभाविक हो । तर यसो भन्दै गर्दा जुनसुकै कार्यहरु गैरसरकारी संस्थाहरुले गरिरहेका छन् भने त्यो सरकारको समानान्तर स्वरुपमा गरिएका मान्न मिल्दैन । यीनिहरु भनेका सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय नै हुन् । उदाहरणका लागि २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला सरकारकै मातहतबाट एकद्वार प्रणालीबाट दिने भन्यो, तर त्यसमा सरकार चुक्यो । सरकारका संरचनहरुले पीडितहरुका बीचमा प्रभावकारी रुपमा राहत सामग्री पु¥याउन नसक्दा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नै संरचना प्रयोग गरी समयमा नै राहत सामग्री पु¥याउने काम गरे । यसमा सरकार अस्थिर भएका कारण नै उसका संरचना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्दा गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय भएका हुन् । तर अहिले अवस्था त्यस्तो होइन, अहिले संविधान अनुसार तीन तहकै सरकार बनिसकेको हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुको अभियान पहिलाको जस्तो छैन । अहिलेको अवस्थामा हिजोको जस्तो गैरसरकारी संस्था सक्रिय भएर अगाडि आउन पनि सक्दैनन् र आउनुपनि हुँदैन भन्छु म । 

सरकार भन्दा बढी हावी हुँदै गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो पर्ने गर्दछ त ? 
म नेपालको बालअधिकारको क्षेत्रमा विगत २० देखि काम गरिरहेको छु । विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरुका मञ्चहरुमा पनि आबद्ध भएको आधारमा नेपालमा जतिपनि गैरसरकारी संस्थाहरु हावी भएर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइन्छ भन्ने आम बुझाइ छ, त्यसमा आंशिक रुपमा सत्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरुले के देखाउँछ भने जतिबेला सरकार कमजोर हुन्छ,त्यतिबेला वैदेशिक हस्तक्षेप बढी हने गरेको छ । चाहे त्यो आर्थिक सहयोगका नाममा होस् वा विकासका साझेदारीका रुपमा नै किन नहोस् । त्यतिञ्जेल उनीहरुको स्वार्थ पनि हावी हुने खतरा हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको नाममा धार्मिक प्रचार भएका उदाहरण पनि देखा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा भनेको सरकार कमजोर हुँदा मात्र हुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा यस्तो गतिविधि हुनु हुँदैन र हुँदैन पनि । 

अहिलेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? 
हामीले धेरै कुराको जस लिन सक्दछौं । अहिले पछिल्लो उदाहरण लिने हो भने पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुभवहरुलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम भएका छन् । ती गैरसरकारी संस्थाका अनुभवहरुलाई संविधानमै पनि उल्लेख गरिएको छ । अधिकारकै कुरा गर्दा पनि समानता, मानवअघिकार, बालअधिकारकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता बिषयमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगले राज्यले ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको छ । यी बिषयमा अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पनि शीर ठाडो पार्न सक्ने अवस्थामा छौं । चाहे महिला अधिकारको कुरा गरौं, समावेशिताको कुरा गरौं वा समानुपातिकको कुरा गर्दा पनि यी धेरै बिषयहरु गैरसरकारी संस्थाबाट उठान गरिएका बिषयहरु नै हुन्, जसलाई सरकारले अपनत्व दिएर यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छ । बालश्रमकै कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो २६ लाख बालश्रमिक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो भने अहिले यो संख्या १६ लाखमा झरेको छ । यसमा गैरसरकारी संस्थाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् भन्न सकिन्छ । 

नेपालमा बालश्रमिको सुधार आएको भनिएको छ, विगतमा २६ लाखबाट १६ लाखमा झरेको भनिएको छ । जुन रुपमा लगानी भएको छ, त्यसअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ ? 
सन्तोषजनक नै त मान्न सकिँदैन । सरकारले जुन लक्ष्यका साथ कार्ययोजना बनाएको थियो, सो मुताविक हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसक्दा अपेक्षाकृत स्थितिमा सुधार गर्न नसकिएकै हो । यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ । यद्यपि, अरु मुलुकहरुसँग तुलना गर्ने र हामीले गरेको लगानीलाई हेर्ने हो भने यो ठूलो उपलब्धी नै हो । हुन त सरकारले आधिकारिक रुपमा बालश्रमिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको छ । मेरो अनुभवका आधारमा अहिले नेपालमा १६ लाख भन्दा कम बालश्रमिक रहेका छन् । यसको प्रकृतिमा केही परिवर्तन अवश्यपनि भएका छन् । तर सरकारले बनाएका बालश्रम सम्बन्धी नयाँ कानुन र ऐनहरु आउँदै गरेको अवस्थामा आगामी दिनमा बालश्रमिको संख्या अवश्यपनि घटाउने छ भन्ने मलाई लाग्दछ । 

तपाईले नेपालमा बालश्रमिकहरुको स्वरुप र प्रकृतिमा परिवर्तन भइरहेको छ भन्नुभयो, ती कस्ता–कस्ता स्वरुपका छन् ? 
सन् १९९० को कुरा गर्दा गलैंचा कारखानामा बालश्रमिकहरु प्रसस्त भेटिन्थे । त्यतिञ्जेल एउटा कारखानमा ३ सय जना श्रमिक कार्यरत रहँदा त्यहाँ झण्डै ५० हाराहारीमा बालश्रमिक हुन्थे । अहिले प्रकृति कसरी परिवर्तन भयो भने ती ठूला कारखानाहरु बन्द भएर घर–घरमा तानबाट गलैंचा बुन्ने काम हुन थालेका छन् । अहिले जुन घरमा तान राखिएको हुन्छ, त्यही घरका बालबालिका श्रमिकका रुपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । अर्काे कुरा इटा भट्टामा पहिला ३ प्रकारका श्रम हुन्थे । अहिले त्यसमा परिवर्तन भएर पशुहरु विशेष गरेर गधाहरुलाई भारी बोकाउने र त्यससलाई धपाउने काममा साना बालबालिकाको प्रयोग हुन थालेको छ । अहिले नयाँ प्रकृतिका कामहरु धातुको सामान बनाउने काम भित्रिएको छ, त्यसमा धेरै मात्रामा बालबालिकाको प्रयोग भएको देखिएको छ । यसैगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि हिजोको तुलनामा अहिले बालबालिकाको संख्या ह्वात्तै बढेको अवस्था छ । 

चाहे महिला अधिकारको कुरा गरौं, समावेशिताको कुरा गरौं वा समानुपातिकको कुरा गर्दा पनि यी धेरै बिषयहरु गैरसरकारी संस्थाबाट उठान गरिएका बिषयहरु नै हुन्, जसलाई सरकारले अपनत्व दिएर यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छ । बालश्रमकै कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो २६ लाख बालश्रमिक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो भने अहिले यो संख्या १६ लाखमा झरेको छ । यसमा गैरसरकारी संस्थाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् भन्न सकिन्छ । 

कानुनतः गलत र विपरीत छ भन्ने बुझ्दापनि एउटा रोजगारदाताले बालबालिकालाई नै श्रममा किन लगाउने गर्दछ ? 
अस्थिर सरकार भएका बेला ती कानुनहरुलाई हामीले सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । जसका कारण पनि यस्ता गतिविधिहरुले प्रश्रय पाउँदै गए । अर्काे कुरा भनेको कानुनले वर्जित गर्दैमा पनि हुने रहेनछ । मूलतः यसमा सरकारको नीति नै पनि जिम्मेवार छ । अहिले कलकारखानाहरुमा आवश्यक युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अनि उक्त ठाउँलाई बालबालिकाले ओगटेको पनि कतिपय अवस्थामा विद्यमान रहेको छ । रोजगारदाताहरुलाई पनि बालबालिकालाई पनि यसरी काममा लगाउँदा थोरै पैसा दिएपुग्ने, कुनै पनि गतिविधिहरुका विरुद्धमा बालबालिको विरोध नगर्ने तथा थोरै पैसामा छिटो काम गराउन सक्ने भएकाले पनि उनीहरु बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेको देखिन्छ । यद्यपि,उनीहरुले कानुननै नबुझेर यस्तो काममा बालबालिकालाई संलग्न गराएका भने होइनन् । 

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन कतिको सहज भएको छ ? 
अहिलेलाई हेर्दा धेरै जटिल छ । किनभने, अहिले एकखालको दुविधा पनि सिर्जना भएको छ । हामीले सकारात्मक रुपमा हेर्दा तीन तहको सरकार बनेको छ । सरकार गाउँ–गाउँ र घर–घरमा छ भन्ने बुझाइ छ । यद्यपि, सरकार स्वयं पनि यस बिषयमा प्रसस्त दुविधामा देखिन्छ । यो बीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि थुप्र्रै कानुन र नीति बनाउनपर्ने अवस्था छ । यी कानुनहरु निर्माण भइनसक्दा हामीजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले अब कसरी काम गर्ने भन्नेमा केही अन्यौलता कायमै छ । विगतमा हामीले जिल्लामा समन्वय गरेर कार्यक्रम लैजाने गरेका थियौं अहिले स्थानीय तहमा भनिएको छ तर, स्पष्ट नीति नभएकाले गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा गैरसरकारी संस्थाहरुको काम हिजोको भन्दा आज कमजोर छ । 

अहिले स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भइसकेपछि त गैरसरकारी संस्थाका कामहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन झन् सहज हुनुपर्ने होइन र ? 
बाहिरबाट हेर्दा त हो । वास्तविकतामा त्यो हुन सकिरहेको छैन । हिजो र आजको प्रक्रियामा त्यति फरक छैन । अहिले स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्नको निम्ति स्थानीय तहमा समन्वय गरेपछि सहज ढंगबाट काम गर्न पाउनुपर्ने हो । यद्यपि, अवस्था त्यस्तो छैन । अहिलेपनि वडा देखि सिफारिस लिँदै समाजकल्याण परिष्दसम्मको प्रक्रियागत झण्झटचाहिँ गैरसरकारी संस्थाहरुले व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । 

यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुमा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न खोजिएको हो भनेर बुझ्न सकिँदैन ? 
यदि यस्तो हो भने अहिले स्थानीय सरकार यति बलियो छ कि, त्यही स्थानीय सरकारले ती कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा अनुगमन गर्न सक्दछ नि । आवश्यक परेमा त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्दछ । तर यसो नभएर प्रक्रियागत झण्झट उस्तै राखियो भने गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्दैन । 

अहिले गठन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिहरुलाई कसरी हेर्ने गरेका छन् ? 
सुरुमा यो कम्युनिष्ट सरकार भएकाले गैरसरकारी संस्थालाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन भन्ने होहल्ला थियो । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पनि गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुकै मूल कार्यक्रममा समाहित गर्दै सकारात्मक ढंगले लगेको देखिन्छ । यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । 

अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धि र विकासका निम्ति सरकार र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका कसरी अगाडि बढ्न सक्दछ त ? 
मूल कुरा सरकारको नीति स्पष्ट हुनुप¥यो । गैरसरकारी संस्थाले उठाएका बिषयबस्तुहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको स्पष्ट नीति बन्नुप¥यो । त्यसको साथै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको क्षेत्र पनि निर्धारण हुनु जरुरी छ । यदि यसो भयो भने निश्चित रुपमा मुलुकको समृद्धिमा गैरसरकारी संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।