केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक

विमल थापा
विमल थापा

२०७५ माघ २०, आईतबार


चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफ्नो माग अनुकूल नभएको भन्दै २४ दिनअगाडि इलामबाट १६ औं पटकको अनसन सुरु गरेका डा.गोविन्द केसीले अन्ततः अनसन तोडेका छन् । विगतमा सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्र अनसन तोड्दै आएका डा.केसीले अहिले कुनैपनि सम्झौता नगरी एकतर्फी रुपमा अनसन तोडेका छन् । यसअघि सरकारले जतिसुकै ठूलो कुरा गरेतापनि अन्ततः डा.केसीसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुने गरेको अवस्था थियो । तर यसपटक भने त्यसको विपरीत डा.केसी आफैले अनसन तोडेका छन् । यसलाई दुईवटा कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यो परिघटनाले तत्कालका लागि सरकारको जीत र सत्याग्रहीको हारका रुपमा परिभाषित गरिन थालिएको छ । तर दीर्घकालिन रुपमा भने यसको गहिरो प्रभाव पर्दैन भन्न सकिँदैन । 

डा.गोविन्द केसीको १६ औं पटकको अनसन मूलतः सरकारले सदनमा ल्याउँदै गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केन्द्रित थियो । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै तोकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक मेडिकल माफिया अनुकूल आउन लागेको बताउँदै आएका थिए । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले नैतिक समर्थन जनाउँदै सदन अवरोध गर्न पुगेको थियो, भलै उसको चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रतिको असन्तुष्टी केसीको अनसनमा भन्दा बढी आफ्ना पूर्वनेताहरुको नाममा खुलेका दुईवटा अस्पतालाई केन्द्रीय सरकार मातहतमा नराख्ने निर्णय विरुद्धमा बढी केन्द्रीत थियो । 

सदनमा ठूलै चर्चाचर्की र प्रतिपक्षको विरोधकाबीच पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नसमेटिएतापनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले काँग्रेस पूर्व नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका दुईवटा अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपश्चात काँग्रेस मत्थर हुनपुग्यो । तत्पश्चात गोविन्द केसीको अनसन तत्कालका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका निम्ति प्राथमिकतामा नपर्नु स्वभाविक नै थियो । किनकी, कुनै न कुनै ढंगले गोविन्द केसीको अनसनलाई प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीतिक रंग भने दिइरहेको थियो विगतदेखि नै ।  

यसपालीको गोविन्द केसीको अनसन कमजोर हुनुमा अरुपनि कारणहरु देखिए । मूलतः गोविन्द केसीको १५ औं पटकको अनसनमा सरकारले गरेका सम्झौताका आधारमा तयार गरिएको विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित हुनु एउटा कारक त थियो नै, सँगै गोविन्द केसीका मागहरुमा एकरुपता नदेखिनु अर्काे कारक देखियो । 

सरकारसँग चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा गोविन्द केसीले राखेका मागलाई स्वभाविक मान्न सकिएला । तर, उनको मागलाई उनका समर्थक र प्रतिपक्षले यतिबिध्न अतिरञ्जित गरिदिए कि, मुलुकमा गोविन्द केसीले राखेका मागहरुको अरु कुनै विकल्पै छैन । यदि गोविन्द केसीको माग पूरा भएन भने मुलुक ठप्प हुन्छ । उनका मागका विपक्षमा न त संसदीय सर्वाेच्चताले काम गर्न सक्छ, न त कार्यकारी अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु गरेका निर्णय उनीमा लागू हुन्छ । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षले लाउँदै आएको ‘अधिनायकवाद’ को आरोप डा.केसी प्रति लगाउन सकिने थुप्रै आधार १६ औं पटकको अनसनसम्म आइपुग्दा प्रष्ट हुनपुग्यो । 

मुलुक विधि र शासनबाट सञ्चालित हुने गर्दछ र हुनुपनि पर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति सबै क्षेत्र र तप्काको भूमिका र जिम्मेवारी उत्तिकै हुने गर्दछ । अझ चिकित्सा क्षेत्र जस्तो मर्यादित पेशामा संलग्न व्यक्तित्वहरुको त झनै संवेदनशील भूमिका हुने गर्दछ । तर गोविन्द केसीको अनसका बिषयमा सिङ्गो चिकित्सा क्षेत्र नै प्रभावित हुनु आफैमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । 

अहिले सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गोविन्द केसीले राखेका मागहरुलाई ९५ प्रतिशत समावेश गरेको सरकारको प्रष्ट्योक्ति रहेको छ । तर सँगै प्रतिपक्षले ९५ प्रतिशत पूरा गर्ने सरकारले शतप्रतिशत पूरा किन गरेन ? भन्नु युक्तिसंगत मान्न सकिँदैन । यसमा प्रतिपक्षले राजनीतिक पूर्वाग्रह स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । खासगरी विगतमा आफूले गरेका सम्झौता र सहमतिका १ प्रतिशत पनि लागू गर्न नसक्ने अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारले गोविन्द केसीका मागहरु शतप्रतिशत किन लागू गरेन भन्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको छ । 

पछिल्लो पटक गोविन्द केसीको अनसनप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बढी नै साथ र समर्थन दिएको स्पष्ट देखियो । सदनमा पनि सारमा अरु भएपनि आवरणमा गोविन्द केसी नै छाउन पुगेका थिए काँग्रेस सांसदहरुका अभिव्यक्तिमा पनि । पछिल्लो पटक गोविन्द केसीको अनसन तोड्नमा पनि काँग्रेस नेतृत्वकै प्रमुख भूमिका देखियो । खासगरी गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको जतिसुकै तर्क गरेतापनि व्यवहारिक रुपमा यसको कुनै तुक छैन भन्ने बुझाइ काँग्रेसजनमा पनि भएका कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै आग्रहमा गोविन्द केसीले अनसन तोडे । यसले पनि उनको नागरिक सर्वाेच्चताप्रतिको निष्ठा भन्दा पार्टीनिष्ठा छताछुल्ल हुनपुगेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । गोविन्द केसीको १६ औं पटकको अनसन तोडिँदाको अवस्थासम्म आइपुग्दा उनको अनसन स्वतन्त्र सत्याग्रहीबाट पार्टीपूर्वाग्रहीका रुपमा रुपान्तरित हुनपुग्यो भन्न सकिन्छ । सोही कारण पनि उनको अनसनप्रति विगतमा जनस्थरबाट जुन जनसमर्थन र सद्भाव थियो पछिल्लो अनसनमा आइपुग्दा लगभग समाप्त भइसकेको थियो । 

यति मात्र होइन, केसीको अनसनका विरुद्धमा अर्का अनसनकारी खडा भएर उनकै विरुद्धमा प्रदर्शन समेत हुन थालेको थियो । काँग्रेसले आफ्नो अवरोधका बावजूद पनि प्रतिनिनधि र राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपनि केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको थियो । तर यसलाई उनले तत्कालै स्वीकारेका थिएनन् । यतिञ्जेल केसीको अनसनका बिषयमा सरकार लचिलो त परै जाओस् उसले वार्ता गर्न समेत अस्वीकार गरिदियो । तत्पश्चात उनी अनसन तोड्न बाध्य भए । 

अहिलेका लागि केसीको हार र सरकारको जीतको रुपमा अथ्याइएतापनि दीर्घकालिन रुपमा यसको प्रभाव देखिन सक्ने सम्भावना नभएको भने होइन । कुनैपनि कुराको एउटा सीमितता हुन्छ र त्यो सिमालाई कसैले पनि मिच्न खोज्यो भने त्यसको तात्पर्यता रहँदै भन्ने संकेत यो परिघटनाले देखाएको छ । धेरैको अनुमान थियो, डा.केसी हठी छन्, उनले उठाएको माग पूरा नभएसम्म उनी जुनसुकै तहसम्म पुग्न सक्दछ । अनि सरकारलाई जसरी पनि घुडा टेकाएरै अगाडि बढ्छु भन्ने मनस्थितिमा डा.केसी भएतापनि उनले परिवर्तित अवस्थामा राजनीतिक विकासक्रमले यतिबिध्न छलाङ् मारिसकेको छ भन्ने बुझ्न नसक्नु अर्काे कमजोरी रहन पुग्यो । 

त्यसो भन्दै गर्दा सरकारले यो बिषयलाई सहज अवतरण गरेको छ भन्नु बुद्धिमता हुनै सक्दैन । स्वभाविक रुपमा १६ औं पटकको अनसन विना कुनै सम्झौता तोडिनुले केसीलाई ठूलो धक्का भने लागेको छ नै । तर सँगै उनको मागलाई वेवास्ता गर्नु भनेको अन्य सर्वसाधारणको आवाजलाई पनि सहजै स्वीकार्छ भन्न सकिँदैन । अहिले डा.केसीका समर्थकहरुले भनेको छन् कि ‘नडराउने सरकार जवाफदेही कसरी हुन सक्दछ ?’ 

अबका दिनमा सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति कार्यान्वयनको चरणमा इमान्दार हुनु जरुरी छ । खासगरी यो बिषयलाई उठान गर्ने र चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनाउने सम्मको चरणमा केसीको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । उनले उठाएका बिषय र माथेमा कार्यदलको सिफारिसलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा विधेयकले धेरै कुरा समेटेको छ । यो उनको नैतिक विजय नै हो । 

अहिलेको अवस्थामा कुनै एक पक्षको जीत र अर्काे पक्षको हारका रुपमा बुझाउनु जरुरी छैन । बरु समग्र मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथितिलाई संस्थागत रुपमा व्यवस्थित बनाउनु सरकार र नागरिक समाजको पनि उत्तिकै दायित्व हो ।