बालबालिका सुखी नभइ मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन:  सुम्निमा तुलाधर, कार्यकारी निर्देशक सिविन नेपाल

विमल थापा
विमल थापा

२०७५ चैत्र १०, आईतबार


बालअधिकार सबैको सरोकार बिषय हो । बालअधिकारको बिषयमा कुनै एउटा व्यक्ति वा निकायले मात्र जिम्मेवारी लिएर पुग्दैन । यदि बालबालिकालाई सुखी बनाउन सकिएन भने मुलुकमा समृद्धिको नाराले सार्थकता पाउन सक्दैन । बालबालिकाहरु किन श्रममा संलग्न छन् त ? बालश्रम न्यूनीकरणका निम्ति नेपालमा भइरहेका प्रयासहरु के–कस्ता रहेका छन् ? बालश्रम रोकथाम र न्यूनीकरणका निम्ति गर्न सकिने कार्यहरु के–के हुन् ? अग्रणी बालअधिकारकर्मी एवं सिविन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरसँग अनन्त सन्देशका विमल थापाले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा बालश्रमिकहरु विविधि स्वरुपमा देखा परिरहेका छन् । जसमध्ये शहरी क्षेत्रका विभिन्न श्रमक्षेत्र पनि हो । अहिले शहरी क्षेत्रमा कुन–कुन क्षेत्रमा बालश्रमिकहरु बढी क्रियाशील रहेको देखिन्छ  ? शहरी क्षेत्रको बालश्रमको कुरा गर्दा खासगरी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमिकहरु संलग्न रहेका छन् । यसमा पनि निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको कुरा गर्दा हामीले सधैं यात्रा गर्ने टेम्पो तथा माइक्रोबसमा बालबालिकाहरु खलासीका रुपमा पैसा उठाउने, टेम्पो तथा माइक्रोबस सफा गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न छन् भने खासगरी भूकम्पपश्चात शहरी क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणमा तीब्रता रहेको छ । यी कार्यस्थलहरुमा खासगरेर ज्यामीका रुपमा दैनिक ज्यालादारी कामदारका रुपमा काम गर्ने भाइबहिनीहरु पनि हामीले देख्न सक्दछौं । त्यसैगरी, हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको सवाल इटा भट्टामा तथा ढुङ्गाको खानीहरुमा खासगरी गिटी कुट्नेमा काममा पनि बालबालिकाको संलग्नता रहेको हामी पाउँछौं । यसैगरी शहरी क्षेत्रको अर्काे श्रमक्षेत्र भनेको घरेलु बालश्रम पनि हो । जसलाई हामीले कहिलेकाहिँ देख्दैनौ पनि होला । देख्नेहरु कतिपयलाई पनि लाग्न सक्दछ कि, कतिपय शिक्षित तथा सम्भ्रान्त परिवारकाहरु जसले घरेलु बालश्रमिक राख्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरुको आफ्नो तर्क के हुन्छ भने हामीले कमसेकम खुवाइरहेका छौं । उहाँहरु गरिब हुनुहुन्थ्यो, हामीले पढाइदिन्छौं भनेर ल्याएका छौं । तर उहाँहरुले देखाएको सपना वा गरेको वाचा कतिपय अवस्थामा पूरा भएको छैन र घरको चार दिवारभित्र बालश्रमिकमाथि जे घटना घट्छ, त्यसको हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । सिविनको बालहेल्पलाइनमा शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकहरुको विभिन्न घटनाहरु दर्ता हुने गरेको छ । जसमा यातायात क्षेत्र तथा घरेलु बालश्रमिकमाथि दुव्र्यवहारका थुप्रै घटनाहरु बढी मात्रामा हुने गरेको छ । 

बालश्रमको विविध क्षेत्रहरु मध्ये शहरी क्षेत्रमा भू–कम्पपश्चात निर्माण क्षेत्रमा पनि बालबालिकाले श्रम गर्न थालेको पाइएको छ । नयाँ–नयाँ स्वरुपमा बालबालिकाहरुले श्रम गर्नुपर्नाका कारण चाहिँ के हो त ? 
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संख्यात्मक रुपमा केही घटेको देखिन्छ । बालश्रमका सम्बन्धमा नयाँ अभिलेख नआएतापनि पूरानो तथ्याङ्कले २६ लाखबाट १७ लाखमा झरेको देखाउँछ । तर यसको स्वरुप चाहिँ परिवर्तन हुन थालेको छ । हामी यो क्षेत्रमा काम गर्दा बालबालिकाको हित र संरक्षणमा केन्द्रित भएर गर्ने गर्दछौं । संख्या घटेको देखिनुलाई सन्तोषप्रद मान्न सकिँदैन । संख्या जतिसुकै होस् तर उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने मूल कुरा हो । यस्ता बालश्रमिकहरुमाथि हुने विभिन्न खालका हिंसा तथा शोषण जस्ताको त्यस्तै छ । संख्यात्मक रुपमा केही उपलब्धी हासिल भएको छ, त्यसमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । यसैगरी हामीजस्तै बालश्रमका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै नागरिक समाजका संघसंस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु सबैले आफ्नो प्रयासहरु जारी राख्नुभएको छ । तर बालश्रमिकमाथिको शोषणको स्वरुपमा खासै परिवर्तन हुन नसक्नु आफैमा विडम्बना नै हो । अझैपनि बालबालिकालाई ललाइ फकाइ केही आशा तथा सपना देखाएर बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई लालसा देखाएर शहरमा ल्याइएको हुन्छ । त्यसको साथै कतिपय अवस्थामा बालबालिका आफैपनि शहरमा आउन इच्छुक देखिन्छन् । अहिलेपनि बालबालिकलाई शहरीमा आउन आकर्षित गरिरहेको अवस्था छ । किनकी मुलुक संघीय संरचना जाँदैगर्दा पनि अपेक्षित विकास हुन नसक्दा बालबालकाको शहरप्रतिको मोहलाई रोक्न सकिएको छैन । अहिले सबै विकासका संरचनाहरु केन्द्रिकृत रुपमा अगाडि बढेका कारण पनि यो समस्या स्पष्ट रुपमा देखा परेको हो । कुनैपनि आमाबाबुलाई आफ्ना छोराछोरीलाई शहर पठाउने अभिलासा त हुन्छ नै, जस्तो सम्भ्रान्त परिवारमा आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका, क्यानडा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पठाउने अभिलासा भएजस्तै ग्रामीण परिवेशका अभिभावकहरुका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई शहर पठाउने चाहना पनि बढ्दो छ । पछिल्ला समयमा अर्काे समस्या पनि देखिएको छ । अहिले अधिकांश ग्रामीण परिवार पूर्ण छैन । भूकम्पबाट विस्थापित भएका हुन् वा विभिन्न श्रमका काणले बसाइ सराइ गर्ने अभिभावकहरु पनि उत्तिकै छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने अभिभावकहरु पनि उत्तिकै छ । जसको कारण घरमा हजूरबा हजूरआमा वा महिलाले घर चलाउनुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो गाउँमा रोजगारीमा लाग्ने वा कमाउने उमेर समूहका पुरुषहरु विदेश पलायन भएका कारण पनि बालबालिका यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गरेका छन् । कुनै पनि बालबालिका सबैजना परिवारको साथमा हुर्किनु र एकजना आमा वा हजूरबा हजूरआमासँग मात्र हुर्किनुमा धेरै अन्तर हुने गर्दछ । यी सबै कारणले पनि शहरी क्षेत्रतिर बालबालिकाको आकर्षण बढ्दो नै छ । 

अहिले मुुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपश्चात स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यो अवस्थामा बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ होला ? 
यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण बिषय हो । बालबालिका त्यहाँ मात्र पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्छन्, जहाँ उनीहरुका आफ्ना अभिभावक, परिवार, तथा समुदायहरु हुन्छन् । बालबालिकाले माया, स्नेह वा अधिकार प्राप्त गर्ने भनेको उनीहरुको आफ्नो वरिपरिनै हो । त्यही भएर सकेसम्म विभिन्न खालका अमर्यादित क्षेत्र वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बालबालिका नधकेलियोस् भनेर अबका दिनमा बालबालिकाको निम्ति परिवारको जिम्मा मात्र हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । यो भनेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवार हो । बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको राज्यको हो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा पहिलाको भन्दा बढी अधिकार, श्रोत र साधनपनि भएकाले उहाँहरुको काँधमा यो जिम्मेवारी अझै बढेको छ । हामीलाई यो भन्दा गर्व पनि लाग्द छ कि, सन् २०१८ मा हामीले नेपालको ७ वटै प्रदेशमा जाने मौका पायौं । त्यहाँका स्थानीय सरकार, स्थानीय संघसंस्था तथा बालक्लबहरु छलफल गर्दा पनि उहाँहरु अत्यन्तै उत्साही हुनुहुन्छ । उदाहरणका लागि हामीले शहरी बालश्रमिकको एउटा क्षेत्र सवारी साधनहरुमा बालबालिकाको श्रमको कुरा गर्दा अहिले चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । यो क्रममा उक्त नगरपालिकाका १५ वटै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु अत्यन्तै उत्साही हुनुहुन्छ । यति मात्रले पुग्दैन । उक्त क्षेत्रमा कति निर्माण कार्यहरु भइरहेका छन्, कलंकी देखि थानकोटसम्म चल्ने कति मिनिबस तथा अन्य सवारी साधनहरुमा कमसेकम बालश्रम शोषण नहोस् भनेर उहाँहरुको सक्रियता बढेको छ । त्यसको साथै भविष्यमा यस्ता बालबालिकाको संरक्षणको निम्ति आफ्नो श्रोत विनियोजन गर्ने समेत प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । जुन अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो ।

तपाईहरु यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ । अहिले तपाईहरुको गतिविधिलाई राज्यको विभिन्न निकायहरुले कस्तो समन्वय गर्नुभएको छ र, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यो बिषयलाई कसरी बुझ्ने गरेका छन् ? 
अबको दिनमा नागरिक समाज वा सामाजिक संघसंस्थाहरुले आफ्नो काम गर्ने सोच र अवधारणालाई एउटा बृहत क्षेत्रमा ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा बालबालिकाको संरक्षणको पहिलो दायित्व भनेको राज्यको नै हो । सामाजिक गैरसरकारी संस्था वा नागरिक समाजले सरकारलाई सहयोगी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । हामी नेपालको पहिलो बालअधिकारवादी संस्था भएको नाताले कुनै पनि आवधिक परियोजनामा हुने कामलाई मात्र काम मान्दैनौं । कुनैपनि परियोजनाले कामको सुरुवात मात्र गर्दछौ, तर त्यसको दीगोपनाका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार यस बिषयमा निरन्तर लागिरहनु पर्दछ । सिविन नेपालले कुनै पनि काम गर्दाको कार्यविधि भनेको कुनैपनि आवधिक परियोजनामा निर्भर हुँदैन । अहिले हामीले चन्द्रागिरीमा काम थालेका छौं, त्यहाँ हामीले नगरप्रमुख लगायतका वडाका जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत भोलिका दिनमा केही गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छौं । यो बिषयमा कुनै एउटा नगरपालिकामा मात्र केन्द्रित नभएको हुनाले हामी यसलाई अरु क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने प्रयासमा छौं । सिविनले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बालहेल्पलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ भने यो निरन्तर अगाडि बढ्दछ । 

तपाईहरु अहिले शहरी क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । पछिल्लो पटक शहरी क्षेत्रमा बालश्रमिको संख्या बढेको हो ? तपाईहरु शहरी क्षेत्रमा किन केन्द्रित हुन खोज्नुभयो ? 
सिविन नेपालले अहिले शहरमा एउटा परियोजनका रुपमा मात्र काम गरेको अवश्यपनि होइन । हामी बालबालिकामाथि हुने कुनैपनि खाले शोषण, दुव्र्यवहार, हेलाँ, अपहेलना जस्ता बिषयमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । यो हाम्रो कार्य क्षेत्र नै हो । शहरी क्षेत्रमा हामीले सुरुदेखि काम गर्दै आएका छौं । काठमाण्डौका सडक बालबालिकासँग काम गर्ने नेपालको पहिलो संस्थापनि हामी नै हौं । अहिलेसम्म हामी विगत ३० बर्षदेखि विभिन्न स्वरुपमा यस्ता बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । यो बीचमा हामीले थुप्रै सफलता पनि हासिल गरेका छौं । जहाँसम्म हामी किन शहरी क्षेत्रमा क्रियाशील भयौं भन्ने जिज्ञासा छ । स्वभाविक रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बालश्रमिक उत्तिकै विद्यमान रहेको छ । तर अहिले परिवर्तन सन्दर्भमा बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरमा बसाइँ सर्ने क्रममा पनि बढ्दो छ । शहरमा आएर काम गर्नु भनेको घरमा आफ्नै परिवासँग काम गर्नुभन्दा निकै जोखिम पनि छ । शहरमा कार्यरत बालश्रमिको सुरक्षाको दायरा एकदमै कमजोर हुन थाल्दछ । उनीहरुलाई बढी श्रम लगाउने तर थोरै ज्याला दिने गरिन्छ । शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको मानसिक पीडा त हुन्छ नै, कतिपय ठाउँमा त यौनहिंसा समेत हुने गरेको पाइएको छ । 

 

हामीले शहरी बालश्रमिकको एउटा क्षेत्र सवारी साधनहरुमा बालबालिकाको श्रमको कुरा गर्दा अहिले चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । यो क्रममा उक्त नगरपालिकाका १५ वटै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु अत्यन्तै उत्साही हुनुहुन्छ । यति मात्रले पुग्दैन । उक्त क्षेत्रमा कति निर्माण कार्यहरु भइरहेका छन्, कलंकी देखि थानकोटसम्म चल्ने कति मिनिबस तथा अन्य सवारी साधनहरुमा कमसेकम बालश्रम शोषण नहोस् भनेर उहाँहरुको सक्रियता बढेको छ ।

 

कानुनले वर्जित गरेतापनि बालबालिकालाई किन श्रममा लगाइने गरिएको छ त ? 
श्रम आफैमा गलत होइन, श्रम सम्मानित क्षेत्र हो । बालबालिकालाई पनि श्रमबाट टाढा राख्नुपर्दछ भन्ने होइन । यदि बालबालिको आफ्ना आमाबुबा वा बाजेबराजूको कुनै श्रम वा पेशालाई अगाडि बढाउनु भनेको अत्यन्तै गर्वको कुरा हो । कसैले सीपमूलक कामहरु हुन्छ त्यसलाई पेशाका रुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरिनुपर्दछ । त्यस्तै घरमा आमाबुबलाई सघाउने खालका विभिन्न कामहरुलाई हामीले स्वीकार्नुपर्दछ । त्यस्तो श्रम जहाँ बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको हनन् हुँदैन, त्यस्तो श्रमलाई स्वभाविक मान्नुपर्दछ । तर जहाँ बालबालिकाको शोषण हुन्छ भने त्यो कुनैपनि हालतमा स्वकार्य हुनै सक्दैन । अहिले बालबालिका किन श्रममा छन् भन्दा उनीहरुका अभिभावक वेरोजगार छन् । यो अत्यन्तै गलत हो । यदि कुनै पनि बालबालिकालाई काममा लगायो भने घर चल्छ भन्ने सोच राखिन्छ भने त्यो अत्यन्तै गलत हो । एकजना आमा वा बुबाले रोजगारी पायो भने उसका छोराछोरीले पढ्न पाउँछन्,उसले माया र स्नेह पाउँछन् । तर यदि आमाबुबा बेरोजगार भएर साना बालबालिकाले श्रम गरेर घर चलाउनुपर्दछ भने त्यो मुलुककै लागि लज्जाको बिषय पनि हो । अहिले बालबालिकालाई श्रममा लगाउनुको कारण भनेको आफ्नो अधिनमा राख्न र कम पैसामा बढी श्रममा लगाउने नियतबश भएको देखिन्छ । 

बालश्रम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति कानुन मात्र कारक हो कि अरु पनि धेरै पक्षहरु हुने गर्दछ ? 
बालश्रम न्यूनीकरणका निम्ति कानुन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालमा यस सम्बन्धमा धेरै प्रगतिशील कानुन छ । त्यति मात्र होइन, भर्खरै संशोधित बालअधिकार सम्बन्धी कानुनमा पनि बालश्रमको बिषयमा धेरै राम्रा कुराहरु अगाडि सारेको छ । तर त्यो कानुनलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति खडा गरिएका संरचनाहरु चुस्त र दुरुस्त देखिँदैन । अहिले भइरहेका संरचनाहरु पनि राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा अन्यौलमा नै छन् । अहिले नेपालमा यतिधेरै क्षेत्रमा बालबालिकाहरु श्रम गरिरहेका छन्, त्यसको अनुगमन गर्नको निम्ति श्रमविभागमा निकै थोरै संख्यामा मात्र रहनुभएका कारण यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यसमा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको अवस्थामा छ । सोही कारण पनि कानुनमा भएका राम्रा पक्षहरुलाई पनि हामीले व्यवहारिक रुपमा अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनौं । यसको निम्ति हामी सदैव सरकारको मुख ताक्नु मात्र हुँदैन बरु,नागरिक तहबाट पनि विशेष पहल हुनु जरुरी छ ।  अनि जसले बालबालिकालाई श्रममा राख्दछ, उनीहरु पनि सचेत हुनुजरुरी छ । विगतमा हामीले काठमाण्डौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, तथा किर्तिपुर नगरपालिकासँग बालश्रमका बिषयमा काम गरेका थियौं । त्यसको अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव परेका हामीले पाएका थियौं । 

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले बालश्रम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति के –के गर्नुपर्ला ? 
बालश्रम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यससमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पनि उत्साही हुनुहुन्छ । कतिपय अवस्थामा उहाँहरुले गर्न चाहँदा चाहँदै पनि श्रोको सीमितताको कारणले उहाँहरु अगाडि बढ्न सक्नुभएका छैन भने कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले श्रोत र साधानहरु उपलब्ध गराउनुपर्दथ्यो, त्यो पनि भइरहेको छैन । यद्यपि, कतिपय नगरपालिकामा धेरै राम्रा कामहरु भएका छन् । जस्तो धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकलाई बालमैैत्री नगर बनाउन चाहनुहुन्छ र यसको निम्ति १ करोड विनियोजन गर्नुभएको छ । यस्तो पहल अन्य नगरपालिकाले पनि लिन सक्दछन् । 

अन्त्यमा, बालश्रम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति कसले के गर्न सक्छन् ? 
मूलतः बालबालिकाको बिषय भनेको सबैको सरोकारको बिषय हो भन्ने प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । खासगरी बालश्रम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिहले थुप्रै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा उहाँहरुमा बालश्रमविरुद्धमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता जरुरी छ । त्यसपछि उहाँहरुमा एउटा दृष्टिकोण पनि हुनु जरुरी छ । यसलाई अत्यन्तै सहभागितामूलक रुपमा गर्नु जरुरी छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको साथ अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकारको नारा सार्थक बनाउनको निम्ति पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनु जरुरी छ । जबसम्म बालबालिका सुखी हुन सक्दैन कुनैपनि हालतमा मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ््नु जरुरी छ ।