राजनीतिक रुपमा उपलब्धीमूलक बर्ष २०७५ 

विमल थापा
विमल थापा

२०७६ बैशाख १, आईतबार


नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ नजिकको मत दिएर जनताले आजभन्दा १४ महिना अगाडि जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । स्वभाविक रुपमा संसदीय अभ्यासमा दुई तिहाइको सरकार शक्तिशाली सरकार हो । यसर्थ पनि दुइतिहाइको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको इतिहासमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भित्र पर्दछन् । सम्भवतः भोलिको दिनमा यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छोटो समयमा नेपालले प्राप्त गर्ने आंकलन गर्न सकिँदैन । यद्यपि, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र सरकारका काम कारबाहीले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको भन्नेमा धेरैको मतैक्यता पाइन्छ ।  

आजभन्दा १४ महिना अगाडि दोश्रोपटक तर फरक परिवेश र भूमिकामा सिंहदरवार प्रवेश गरेका केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई अगाडि सारेका थिए । उनको यो नारा स्वभाविक रुपमा वर्तमान नेपालको आवश्यकता र अपरिहार्यता नै थियो । लामो समयसम्म मुुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताका साथै झण्डै १० बर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट आक्रान्त नेपालीहरुका निम्ति समृद्ध नेपालको परिकल्पनाले मात्र पनि ठूलो राहत सिर्जना हुनु स्वभाविक नै थियो । सोही मुताविक केपी शर्मा ओलीले यसलाई सार्थक ढंगबाट क्वाइन गर्न सक्षम भएका थिए भन्न सकिन्छ । खासगरी मुलुकभर आशा र भरोसा बढ्नुलाई नौलो मानिएको थिएन । यहाँसम्म कि, अबका दिन मुलुकको निम्ति मात्र होइन नेपालीहरुको मुहारमा उज्यालो भरिनेछ । 

नेपालको इतिहासमा पुरानो राजनीतिक पार्टीका रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई समेत धेरै पछाडि धकेलेर मुलुकको समृद्धिको बाटोको नेतृत्व गर्ने सुअवसर कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीको काँधमा आएको थियो । यसलाई स्वभाविक रुपमा स्वीकारे ओलीले पनि त्यसको विधिसम्मत विरासत साम्हाल्ने काम गरे । यो बीचमा विगतमा तराई÷मधेसप्रति खासै उदार नमानिने ओलीले अन्ततः मधेस केन्द्रित दलहरुको समेत समर्थनमा दुईतिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्वको गर्ने अवसर समेत जुटाए । कतिपय सन्दर्भमा मधेस केन्द्रित दलहरुलाई समेत आफ्नो पोल्टा ल्याउन सफल भएपछि संसदीय अंक गणितमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका गौण बन्न पुग्यो । अहिले ओलीसँग दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो अवस्थामा उनले चाहने हो र अग्रसरता अनि तत्परता देखाउने हो भने नेपालको संविधान सभाबाट बनेको संविधानका प्रावधानहरुलाई समेत फेर बदल गर्न सक्ने हैसियत राख्दछन् ।  

२०१५ सालमा बीपी कोइरालाको ६ दशकपछि यो अवसर ओली सरकारले नै पाएको छ । कोइरालाले जम्माजम्मी १८ महिना शासन चलाएका थिए भने ओलीको शासन अहिले १४ महिना पार गर्दै छ । कुनै बिघ्नबाधा आएन भने ओलीले सुविधाजनक रूपमा थप ३ वर्ष १० महिना सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् ।

यो बीचमा ओली सरकारले केही उल्लेखनी कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । जनताको बीचमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउन जसरी ओली सरकार क्रियाशील देखिएको छ, सोही मुताविक उसले आफ्नो कार्यदिशा पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ । खासगरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनमानसमा एकखालको उत्साह छाएको थियो । राज्यलाई नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुनु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई समेत आत्मसाथ गर्दै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडि सार्नु आफैमा स्वागतयोग्य कदम हो । खासगरी यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा कुनै पनि श्रममा संलग्न व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रत्याभूत गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पट्टिभने सरकार क्रियाशील हुनु जरुरी छ । त्यसको साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको युवा जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने हेतुुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत घोषणा भएको छ । यसले मुलतः वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली जनशक्ति जसले स्वदेशमै केही गर्न सकुन् भनेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आफ्ना कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिन्छ । यदि यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी ढंगबाट लागू हुन सकेमा, त्यसको दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।  

२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा हुँदा एक खालको उत्साह पैदा भएको थियो । स्वभाविक रुपमा नेपालको राजनीतिमा ध्रुविकृत पार्टीहरु एकिकरण हुँदा यसले विश्व समुदायलाई समेत चकित पारेको थियो । तर, झण्डै एक बर्ष बित्न लाग्दापनि दुईवटा पार्टीहरु भावनात्मक रुपमा तल्लो तहसम्म एकिकृत हुन नसक्दा कार्यकर्ताहरुमा नैराश्यता पैदा भएको छ । 

ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमले जेठ १८ गते सहभागिता जनायो । जसको कारण ओली सरकार अझ मजबूद बन्नपुग्यो । सैद्धान्तिक र अंकगणितिय रुपमा समेत झनै बलियो बन्दै गएको बेला साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गरिदियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा विरलै हुने गरेको यो घटनाले पनि राम्रै चर्चा पायो । त्यसो त  साउन ८ कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा राजीनामा दिए । उनले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न गएका छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफूलाई सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा आएका थिए । उनको अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भएपछि उनले राजिनामा दिएका थिए । त्यस्तै बर्ष २०७५ को भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिता लागू भएर संविधानका मौलिक हक कायन्वयनका लागि १६ कानुन निर्माण भयो भने थप २८ कानुन निर्माण, कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ मध्ये १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो ।

मंसिर १४–१७ विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिट आयोजना हुँदा समिटमा सरकारको संलग्नताको बिषयले पनि राम्रै चर्चा पायो । खासगरी धर्म प्रचारको बिषयले अझै गम्भीरपूर्वक चर्चा पायो उक्त समिटले । 

यस्तै, संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीचका विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अन्तरप्रदेश बैठक बोलाउने व्यवस्था संविधानै व्यवस्था भएबमोजिम मंसिर २३–२४ अन्तरप्रदेश बैठक आयोजना भयो । 

त्यसोत माघ ११ गते नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध नरहेको भेनुजेयुलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञिप्तिले राजनीतिक तरंगमात्र पैदा गरेन यसले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा समेत असर पार्न पुग्यो । 
यसैबीच फागुन ३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकद्वारा राजीनामा दिए । उनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने नाममा घूस लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

अर्काे महत्वपूर्ण सन्दर्भ भनेको फागुन २४ विखण्डनको आन्दोलन गर्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको समूह अखण्ड नेपाल स्वीकार गरी सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमार्फत राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गराउने काम भयो । तर, यसको प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमै समेत विरोध जनायो । 

 फागुन २८ गते, विप्लव समूहको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले निर्णय ग¥यो भने फागुन २ प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आफ्नो एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । फागुन १५ गते पर्यटन नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारको हेलिकप्टरमा परी निधन हुनपुग्यो भने फागुन २२ गते राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा ग¥यो । 

बर्ष २०७५ मुलुकमा केही सकारात्मक र केही विवादास्पद घटनाक्रमहरु समेत देखा परेतापनि समग्रतामा मुलुक समृद्धिको बाटोमा उन्मूख भएको संकेत भने दिन सरकार सफल भएको छ ।