विकास योजनाको अनुगमन गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरुकै हो: शशिजंग थापा, प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश नम्बर ३

विमल थापा
विमल थापा

२०७६ बैशाख २४, मंगलबार


प्रदेश सभा गठन भएको १५ महिना बितेको छ । यो अवधिमा केही अन्यौलता, अस्पष्टता र नीतिगत व्यवस्थापनको अभावमा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कुरा स्पष्ट छ । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । सात वटा प्रदेश मध्ये समृद्धिको दृष्टिकोणले ३ नम्बर प्रदेश अगाडि रहेको दाबी गर्दैगर्दा अबका दिनमा प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ ? प्रदेश नम्बर ३ का सांसद शशिजंग थापासँग अनन्त सन्देशका विमल थापाले गरेको कुराकानीको सारांश :

प्रदेश सरकार गठन भएको १५ महिना भएको छ । यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? 
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं । संघीयताको सबैभन्दा राम्रो पक्ष र मर्म ओगट्ने प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको झण्डै १५ महिना पूरा भएको छ । यो १५ महिनामा प्रदेशले खेल्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका हामीले निर्वाह गरेका छौं । झण्डै ३ दर्जनजति विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । प्रदेशले विकास र पूर्वाधारलाई समेत यसले सम्बोधन गरेको छ । आम रुपमा प्रदेश सरकारको महत्व अझ दर्शिएको छ । 

यो अवधिमा तपाईहरुले भोग्नु भएको चुनौतीहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ  ? 
प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनहरु संघीय समयमा नै नबाइदिनु, संघबाट समायोजन भएर प्रदेश सरकारमा जाने कर्मचारीको समायोजन ठीक समयमा नहुनु, प्रदेश सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने युनिटहरु बेलामै नबनेका कारण प्रदेशले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेकै हो । हालै नेपाल सरकारले समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेको छ । धेरै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु समायोजन भएर गइसकेका छन् । यो अवस्थामा विगतको भन्दा गति स्वभाविक रुपमा लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

अब नयाँ आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ । विगतको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुन–कुन क्षेत्रमा चुनौती देखा परे ? 
संघीयतामा हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो भने यो तीनवटै तहबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त । यसलाई हाम्रो संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ । यो तीनवटै सरकार फरक–फरक सरकारचाहिँ होइन । यीनिहरुको बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना पनि छ । यी तीनवटै कुरालाई मिलाएर लान सकियो भने मात्र संघीयता सफल हुनेछ । यसको निम्ति हामी इमान्दारितापूर्वक लागिपरेका छौं । मूलतः संघीय सरकार माथिल्लो संरचना र स्थानीय सरकार तल्लो संरचना भएकोले यसको पूलको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी भनेको प्रदेश सरकारको हो । हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सरकारलाई टेवा र मद्धत गर्ने हिसाबले प्रदेश सरकार दिने अनुदानहरु रहेका छन् भने संघीय सरकारले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसको निम्ति समन्वय र चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्नेछ । यसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनको निम्ति आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट स्थानीय विकासमा विशेष महत्वका साथ योजना अगाडि सार्ने गरेको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको गति लिन नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव र यथेष्ट कानुन पनि नभएका कारण प्रारम्भमा केही अन्यौला सिर्जना भएकै हुन् । अब आउने आर्थिक बर्षदेखि भने हामी जनताको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने गरी कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौ । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का निम्ति हामीले घोषणा गरेका धेरै कामहरु हामीले सम्पन्न गर्न सफल भएका छौं । र, हामी राष्ट्रले लिएको महत्वपूर्ण अभियान ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लाई सार्थक बनाउनको निम्ति प्रदेश सरकारले सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरु विगतमा पनि बनाएको छ भने अब आउने आर्थिक बर्षमा समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नै छ ।

प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ । ३ नम्बर प्रदेशको हकमा यो लागू हुन्छ कि हुँदैन ? 
समग्रतामा यो समस्या ७ वटै प्रदेशमा छ । यद्यपि, यी सबै प्रदेशलाई तुलना गर्ने हो भने ३ नम्बर प्रदेश अगाडि नै छ । आफ्नो व्यवस्थापन सही ढंगले गरिरहेकै छ । तरपनि जुन गतिमा हामीले पनि आफ्ना गतिविधिहरु गर्नुपर्दथ्यो, सो गर्न नसकेको भने अवश्य पनि हो । तर हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था भने होइन । अबको दिनमा हामी धेरै हदसम्म यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरी प्रदेशको गरिमा र महत्वलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछौं भन्नेमा विश्वस्त छौं । 

संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पनि जाहेर भइरहेका छन् ? तपाईको प्रदेशमा पनि यो समस्या कत्तिको देखिन्छ ? 
संविधानले तीनवटै सरकारको अधिकारको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सबैका साझा सूचीहरु पनि व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथा संघ र स्थानीय तहबीचका साझा सूचीहरु पनि व्यवस्था गरेको छ । साझा सूची कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघले प्रदेशलाई त्यति सहयोग गरेन भन्ने जुनखालको गुनासो सुनिएको छ, त्यो जायज नै हो । किनकी केन्द्रीय शासनबाट लामो समयसम्म अभ्यस्त भएको विगतको शासन प्रणाली र सोही खालको व्यूरोक्र्यासी र सोही अनुरुपको मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलहरु पनि रहेका कारण यो समस्या देखिएको हो । हामी संघीयता र राज्य पुनर्संरचनामा गएका पनि भनिरहेका छौं । तर, व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही चुनौतीहरु देखा परिरहेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनेर ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु लागिरहनु भएको छ । क्रमिक रुपमा संघीय सरकारले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारले पनि आफ्नो गति बढाएको छ । 

तपाईहरु अहिलेसम्म पनि ३ नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सफल हुनुभएन । यो कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छ ? 
प्रदेश ३ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा हामी लामोसमयदेखि छलफलमै छौ । प्रदेशको राजधानी तोक्नको निम्ति हामीले कार्यदल पनि गठन गरेका छौं । त्यसको प्रतिवेदन पनि पेश भइसकेको छ । हामीले हिउँदे अधिवेशनमा नै राजधानी र नाम तोक्ने अभ्यास गरेका थियौं । प्राविधिक कारणले त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनौं । 

 

राजधानी र नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा आम रुपमा सहमतिमै होस् भनेर मात्र केही ढिलाइ भएको हो । त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा पनि सहमति होस् भनेर हामी लागिरहेका छौं । यसको निम्ति ३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्ने मानसिकता बनाएको हुनाले पनि केही प्राविधिक ढिलाइ भएको हो ।

तपाईहरुको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कस्तो प्राविधिक जटिलता देखाप¥यो ?
हामी ३ नम्बर प्रदेशमा २ तिहाइको बहुमत छ । तर पनि राजधानी र नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा आम रुपमा सहमतिमै होस् भनेर मात्र केही ढिलाइ भएको हो । त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा पनि सहमति होस् भनेर हामी लागिरहेका छौं । यसको निम्ति ३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्ने मानसिक बनाएको हुनाले पनि केही प्राविधिक ढिलाइ भएको हो । मलाई लाग्छ अब आउने बर्षे अधिवेशनमा यो बिषयले पनि प्रवेश पाउछ र, टुङ्गिने खालको वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

अबको कति समयमा ३ नम्बर प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी प्राप्त गर्छ ? 
हुन त हामीले यसअघि पनि हिउँदे अधिवेशनमा नै प्रदेश ३ ले नाम र राजधानी प्राप्त गर्छ भनेर भनेका थियौं । यद्यपि, सहमतिमा केही बिलम्ब हुँदा हामीले तोक्न सकेनौं । हामी आम रुपमा सहमतिका साथ स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रियामा गइरहेका छौं । आगामी बर्षे अधिवेशनमा ३ नम्बर प्रदेशले नाम र राजधानी प्राप्त गर्छ । विगतमा अस्थायी राजधानी तोक्दा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

तपाई भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रदेश (क) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशका गतिविधिहरु कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? 
मूलत म निर्वाचित भएको भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत (क) नै भएतापनि मेरो जिम्मेवारी समग्र भक्तपुर जिल्लाभरि नै हो भन्ने महसुस गरेको छु । मेरा अनन्य मित्र माननीय हरिशरण लामिछानेको दुःखद् निधन भएपश्चात मैले त्यो क्षेत्रलाई पनि हेर्ने जिम्मेवारी महसुस गरेका कारणले मैले दुवै निर्वाचन क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्वका साथ हेर्नुपर्दछ भनेर लागिरहेको छु । यी दुवै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आकांक्षालाई मेरो योग्यता र क्षमताको आधारमा पूरा गर्नपट्टि म इमान्दारितापूर्वक लागिरहेको छु । त्यसको साथै म आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रलाई एउटा समृद्ध क्षेत्र निर्माण गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छु । यस क्रममा हामीले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । त्यसपछि पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । सोही अनुरुप झण्डै ३५ करोड भन्दा बढी रकम मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । र थुप्रै योजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हामी ती योजनाहरुको अनुगमन तथा रेखदेख गर्ने र नियमन गरिरहेका छौं । यसको निम्ति हामीलाई जनताहरुले स्वागत र धन्यवाद पनि गर्नुभएको छ । यो बीचमा हामीले अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी नै छ । 

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण हुने सबै सडकहरु ५ बर्षभित्र कालोपत्रे र स्तरोन्नति हुने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यसैगरी यस क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव हुने सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ९ नंखेलको क्षेत्रका सबै घरमा २ बर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बृद्धि गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ, त्यसको पनि काम सुरु भएको छ । यस्तै सिरुटारमा पनि ठूलो खानेपानी योजना सुरु हुँदैछ भने ढल व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पनि सिपाडोल, कटुन्जे, दधिकोट लगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढिरहेको छ । 

तपाईहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको फाउण्डेशनको काम सुरु गर्नुभएको छ । आगामी बर्षका तपाईका क्षेत्रका प्राथमिकताको क्षेत्रहरु के–के हुन् ? 
हामीले पहिलो प्राथमिकता सडकलाई दिएका थियौं । भक्तपुरको बीच भएर जाने अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सडकहरु पहिलो प्राथमिकतामा पारेर त्यसको विस्तार गर्ने, स्थरउन्नति गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काममा लागेका छौं । अहिले बालकोट–सिरुटार–विरुवा सडकलाई विस्तार तथा कालोपत्रे गर्ने काम प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी थिमी चोकदेखि गाम्चा–तर्खगाल सडक निर्माण पनि प्रदेश सरकारले गर्ने गरिरहेको छ । यस्तै बालकोटबाट छिमेकी जिल्ला ललितपुरको चाँगाथली–लुभु सडक निर्माण काम पनि भइरहेको छ । साथै सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा जाने दोर्लाङ–डोलेश्वर सडक अन्तर्गत कृषि सडक परियोजना अन्तर्गत सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसैगरी वडा नम्बर ८ र ९ मा जाने भकारीमूल र सडोल जाने सडकको निम्ति पनि प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन भएको छ र त्यसको पनि काम अहिले सुरु भइरहेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर १० को साँगा–विरेन्द्र सैनिक हुँदै नालासम्म जाने सडकमा पनि काम भइरहेको छ । अर्काे महत्वपूर्ण काम भनेको कटुन्जे–दधिको हुँदै लुभु जाने जाने सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले डिपिआर सम्पन्न गरिसकेको छ । अबको बर्ष सोही डिपिआर अन्तर्गत ठूलो बजेट विनियोजन हुनेछ । अर्काे पूर्वाधारको क्षेत्रमा भक्तपुर भ्यू टावर भनेर सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ४ को अनन्तलिङ्गेश्वर डाँडामा निर्माण गर्न लागेका छौं । त्यसको टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ । त्यो भ्यू टावर बनिसकेपछि हाम्रोमा बाह्य तथा अन्तरितक पर्यटकहरुको ठूलो संख्यामा आगमन हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको महत्वपूर्ण विन्ध्यावासिनी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नको लागि पार्कको निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तै वडा नम्बर ४ कै दक्षिणबाराही क्षेत्रमा पार्कको निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ । यी र यस्ता कार्यक्रमलाई आगामी बर्ष पनि हामी निरन्तरता दिनेनै छौं । यसैगरी हामीले काठमाण्डौ स्कूल अफ लबाट सलामपाखा–सिरुटार हुँदै लुभु जाने सडकको काम पनि द्रुततर गतिमा भइरहेको छ । अहिले जतिपनि काम भएका छन्, ती रणनीतिक महत्वका सडकहरु भएकाले ती सडकहरु प्रदेश सरकारको तर्फबाट ४ बर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेछ । यसले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण हुने सबै सडकहरु ५ बर्षभित्र कालोपत्रे र स्तरोन्नति हुने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यसैगरी यस क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव हुने सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ९ नंखेलको क्षेत्रका सबै घरमा २ बर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बृद्धि गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ, त्यसको पनि काम सुरु भएको छ । यस्तै सिरुटारमा पनि ठूलो खानेपानी योजना सुरु हुँदैछ भने ढल व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पनि सिपाडोल, कटुन्जे, दधिकोट लगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढिरहेको छ । 

निर्वाचनका बेला तपाईहरुले जनताबीच गर्नुभएको प्रतिबद्धता आगामी ४ बर्षभित्र कत्तिकोे पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? 
निर्वाचन बेला हामीले जनताका सामु गरेका प्रतिबद्धताका धेरै कुरालाई आधार मानेर नै हामीले योजना बनाएका छौं । सोह कारण हाम्रो बर्षे कार्यअवधिमा हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका अधिकांश कामहरु सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । किनकी हामी सोही अनुरुपको मार्गचित्रमा लागिरहेका छौं । 

तपाईले तय गर्नुभएको योजना कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संघ र स्थानीय तहबाट कत्तिको समन्वय भएको छ ? 
विकास निर्माणको काम भनृेको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । संघीय सरकार र स्थानीय सकारले सम्बोधन गर्ने बिषयहरु फरक–फरक हुन्छन् । नेपाल सरकारले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने योजनाहरुको बारेमा छुट्टै खाका बनाउँदैछ । कतिपय सन्दर्भमा समन्वयको अभावमा एउटै योजनामा समेत रकमहरु पर्ने गरेको थियो । तर अब त्यसो हुँदैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य भएको छ । 

योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसको अनुगमन गर्ने प्रक्रियाचाहिँ कस्तो छ ? 
प्रदेश सरकार मार्फत सम्पन्न हुने हरेक योजनाहरुको अनुगमन गर्ने काम भएको त्यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकै हो । त्यसैले हामीले सम्पन्न गर्ने प्रत्येक योजनाको अनुगमन गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधिहरुकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ ।

कतिपय योजना सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वामित्वको कुरा उठ्ने गरेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ  ? 
मूलतः भूगोल एउटै भएकाले जनमानसमा तीनवटा सरकारबीच स्वामित्व ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा केही सवाल उठेका अवश्य पनि छन् । यद्यपि, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने दायित्व तीनवटै सरकारको हो । भोलिका दिनमा संघ, प्रदेश र सथनीय सरकारले सम्पन्न गर्ने योजनाहरुको अभिलेख राख्ने काम गर्छाै । कुनैपनि योजना सम्पन्न गर्दा प्रदेश सरकार अन्तर्गत सम्पन्न योजनाहरुलाई सम्पन्न स्थलमा नै बोर्ड राखिदिने व्यवस्था गर्छाै । 

तपाईहरुले सम्पन्न गर्ने योजनाहरुमा दोहोरोपना हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? 
नेपालको सन्दर्भमा हामीले संघीय संरचना पहिलोपटक अभ्यास गरिरहेका छौं । स्वभाविक रुपमा आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा धेरै योजनाहरुमा दोहोरोपना आएको छ । यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको चाहना सकभर एउटै योजनामा दोहोरोपना नआओस् भन्ने नै छ । यसमा संघले सम्बोधन गर्ने योजनामा प्रदेशले नहेर्ने र प्रदेशले हेर्नेमा स्थानीय सरकारले नहेर्ने गरी योजना बनाउँदैछौ । 

तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा एक बर्षको अवधिमा भएका कामहरु कत्तिको सन्तोषप्रद पाउनुहुन्छ ? 
यो बिषयमा मूलतः आम जनताहरुले महसुस गर्ने अवस्था हुन्छ । विकासको कुनै सिमा हुँदैन, यो असीमित रहेको हुन्छ । निश्चित समयमा अझ धेरै कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रोमा सदियौदेखि नभएका कामहरु हामी छोटो समयमा सम्पन्न गर्छाै भनेर प्रतिबद्धता गरेर आएका छौं । मेरो बुझाइमा जनतामा अहिलेसम्म खासै त्यस्तो गुनासो छैन । हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया र साथ नै पाइरहेका छौं । हामी जनताले जुन भावनाका साथ हामीलाई विश्वास गर्नुभएको थियो सोही बमोजिम हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । 

अन्त्यमा, आगामी ४ बर्षको निम्ति तपाईको योजना के छ ?
४ बर्षको अवधिमा मैले प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने योजनाहरु र प्रदेशलाई स्थायित्व दिने अनि प्रदेश भनेको विकासको सम्वाहक हो भन्ने सन्देश दिने खालको योजनाहरु सम्पन्न गर्नेछु । खासगरी भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी लगायतका बिषयमा भक्तपुरको समग्र विकासमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट विशेष योजनाहरु तय हुनेछन् । मेरो प्रदेशमा प्रवेश गर्दा सबैले कति राम्रो प्रदेश रहेछ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछु ।