‘राष्ट्रिय मानवअधिकारको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ’ पूर्व आयुक्त प्रधान

अनन्त सन्देश
अनन्त सन्देश

२०७६ बैशाख २८, शनिबार


काठमाण्डौ । पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को संशोधन (२०७५) को बिषयलाई लिएर सरकार र आयोगबीच बढेको विवाद यथोचित ढङ्गले समाधान हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बताउनुभएको छ । 

अनन्त सन्देशसँग विशेष कुराकानी गर्दै प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र, स्वायत्त, सक्षम र समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सामान्यतया राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग राज्यभित्रकै एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनुको साथै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालनाको सन्दर्भमा यसको फराकिलो कार्यक्षेत्र हुनुपर्दछ ।’ 

आयोगका निम्ति आवश्यक बजेट, जन शक्ति र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउनु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै प्रधानले आयोगले सिफारिस गरेका मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धी सिफारिस बिना पूर्वाग्रह कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपालको संविधान २०७२ ले आयोगको बिषयमा यथोचित व्यवस्था गरेको हुँदा यसको सोही अनुसार सम्मान हुनुपर्ने प्रधानले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐतिहासिक जन–आन्दोलनको एक ठूलो उपलव्धी पनि भएको र आयोग सवल, सक्षम र स्वतन्त्र हुँदा राज्यको मानव अधिकार प्रतिको सोच र व्यवहारमा सबै क्षेत्रबाट सम्मान पनि प्राप्त हुने हुन्छ ।’

मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा कहाँँ ? कसरी ? र कसले चलाउने भन्ने बिषय प्राविधिक भएको बताउँदै प्रधानले यसको उपयुक्त समाधान निकाल्न सकिने समेत बताउनुभयो । 

प्रधानले पीडित र प्रभावितहरुको न्याय र पीडकमाथिको कानुनी कारबाहीको बिषयमा सम्मानित अदालतको फैसला त सम्मानित अदालतले द्रुत न्यायको सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

आयोग नेपालको संवैधानिक निकायहरुको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको आधारमा क,ख, वा ग श्रेणी निर्धारण हुने एउटै मात्र संस्था भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया, आयोगको अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्राप्त गरेको श्रेणीको आधारमा त्यस देशको मानव अधिकारको स्थिति समीक्षा गर्ने चलन भएको हुँदा, सरकारले यसबारे सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ ।’ 

प्रधानले नागरिकको मानव अधिकार रक्षार्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जति सक्रिय र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताउँदै आयोग स्वयं पनि यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।