स्थानीय सरकारका व्यवहारिक पक्षहरु

विमल थापा
विमल थापा

२०७६ बैशाख ३०, सोमबार


 

सरकारमा विपक्षी पार्टी सबैभन्दा खराब हो र यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ भने प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक रुपमा सहयोग गरौं भन्ने संस्कार नै छैन । आफू सत्तामा हुँदा मात्र ठीक भन्ने मानसिकता विद्यमान छ । यसको प्रभाव सरकारका तीनवटै तहमा परेको देखिन्छ । यदि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मुद्धा छिन्ने बेलामा यो त कुनै एक अमूक पार्टीको व्यक्ति हो भनेर टुङ्गो लगाइयो भने न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था समाप्त भएर जान्छ ।


झण्डै २० बर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा झण्डै २ बर्ष अगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पद बहाल गरेका थिए । जतिबेला आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरु थिएनन्, त्यतिबेला सरकारले खटाएका कर्मचारीहरुको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालित थियो । ती कर्मचारीलाई एउटा नीतिगत र सैद्धान्तिक फेहरिस्तको पोको दिएर पठाइएको थियो । जसको आधारमा उनले आफ्नो स्वविवेकले स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गर्थे । जनताको पहुँच र अपेक्षाहरुलाई उनीहरुलाई खासै वास्ता गर्दैन थिए । 

पछिल्लो पटक राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुले तिनै कर्मचारीको संसर्गमा रहेर विकासको पहरेदारी गर्न थाले । कतिले त राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुका रुपमा आफूलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हैसियतमा उभ्याउन पनि कम्मर कसेर लागे । उनीहरुको स्वविवेक अनि इच्छाशक्तिमा विकासका आधारभूत पक्षहरु निर्भर हुन थाले । केन्द्रमा सरकार त थियो, तर स्थानीय निकायमा उसको प्रत्यक्ष पहुँच सम्भव थिएन । उसले खटाएका कर्मचारीको मनोदशामा निर्भर स्थानीय निकायले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको काम गर्नु त परै जाओस्, उ भित्रको कुष्ठा र आवेगले पनि कतिपय कामहरुले निरन्तरता पाइनै रह्यो ।

जब २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो । मुलुकलाई शासकीय स्वरुपमा व्यापक परिवर्तन गरिदियो । झण्डै अढाइ सय बर्ष पूरानो एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संघात्मक स्वरुपमा परिवर्तन मात्रै गरेन, तीन तहको सरकारको परिकल्पना पनि गर्नपुग्यो । मूलतः केन्द्रमा संघ, बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको परिकल्पना संविधानले ग¥यो । 

प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग सोझै सरोकार राख्ने सरकार भनेको तत्कालिन अवस्थामा स्थानीय निकाय र अहिले स्थानीय तह नै हो । विगतमा भएको स्थानीय निकायको शक्ति संरचना र अधिकारलाई अझ विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न पार्ने काम मात्र गरेन, उसलाई छुट्टै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको समेत जिम्मा दियो । तर संरचनागत रुपमा विगतभन्दा पृथक र बढी जिम्मेवारी सुम्पेको स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशको संरचनाबाट प्राप्त हुनुपर्ने संयोजन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । यसो हुनु स्वभाविक पनि थियो । किनकी, स्वभाविक रुपमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः गठन गर्नुपर्दथ्यो । तर हाम्रोमा त्यसको ठीक विपरीत पहिला स्थानीय तह गठन हुनपुग्यो । 

केही प्राविधिक कारणहरु दर्शाउँदै सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी कसरी सुम्पिने ? उनीहरुको भूमिका के हो ? कसरी स्थानीय तहका परिचालन र व्यवस्थापन अनि कार्य सञ्चालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीतिहरुको प्रसस्त अभाव देखियो । जसका कारण स्वयं जनप्रतिनिधिहरु झण्डै ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म कुहिरोमा काग हराएको जसरी हराए । फलतः जनताहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुकै विरुद्धमा मुद्धा मामला समेत पर्न थाले । यसो हुनुमा उनीहरुको भन्दा पनि ठूलो दोष केन्द्रीय सरकारको थियो भन्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा सैद्धान्तिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजनचाहिँ गर्ने तर सो अनुरुपको संरचनाहरु तयार नगरिदिने रवैयाका कारण नै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा अन्यौलता सिर्जना हुनु स्वभाविकै थियो । कतिपय स्थानीय तहलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारकै बारेमा समेत अन्यौलता सिर्जना हुनपुग्यो । खासगरी पहिलोपटक स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकारहरु सुम्पिएको थियो कि, उसले स्थानीय स्तरमा सरकारका पूरै संरचना खडा गरेर सोही अनुरुपको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सकोस् । यो अवस्थालाई अहिलेपनि कतिपय स्थानीय तहले व्यहोर्दै आएका भेटिन्छन् । खासगरी उनीहरुमा अझैपनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको पाइन्छ । खासगरी स्थानीय तहमा पहिलोपटक गठन गरिएको न्यायिक समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीकै बारेमा समेत उनीहरुमा प्रसस्त अन्यौलता विद्यमान रहेको छ । उनीहरुले निरुपण गर्ने न्याय कानुनी र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले कति हदसम्म न्यायोचित रहेको छ भन्नेमा प्रश्न उब्जिन थालेका छन् । स्वभाविक रुपमा न्यायिक समितिले समाजमा हुने कुनैपनि खाले द्वन्द्व रुपान्तरण कसरी गर्ने ? र यस अनुरुप आफूलाई कसरी जनपक्षीय र जनमैत्री बनाउँदै लैजाने भन्नेमा आवश्यकीय ज्ञानको अभावमा पनि कतिपय अवस्थामा जटिलता सिर्जना भइरहेका छन् । 

न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्तै जटिल पक्ष हो । यदि न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिमा कुनैपनि खालको पूर्वाग्रह पैदा भयो भने यसको सिधा प्रभाव न्यायसम्पादनमा पर्नसक्छ । न्यायसम्पादन गर्ने कामजतिको चुनौतीपूर्ण काम अरु कुनैपनि हुनै सक्दैन । सानो निर्णय वा विवेक तलमाथि पर्ने वितिकै मान्छे जेल जान सक्दछ । मान्छेको सम्पत्ति अधिकरण हुन सक्दछ । मानिसका सम्पूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरु अपहरित हुन सक्दछ । थोरैमात्रै न्यायकतौमा विचलन आएको खण्डमा यो हुन सक्दछ । न्याय भनेको यति शाश्वत चिज हो कि न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबिना जुन चिज न्याय गर्नुपर्ने हो त्यो मात्र कल्पना गरिन्छ । तर न्यायकर्ताहरुको काम कारबाहीप्रति नैै शंका उपशंका गर्न थालियो भने न्यायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले न्यायपालिकामा नियुक्ति गर्दाको प्रारम्भिक शर्त भनेकै न्यायपालिकामा त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्र लैजानुपर्दछ, जो कुनैपनि समूह वा व्यक्तिको स्वार्थसँग जोडिएको हुँदैन ।

न्यायपालिकामा निष्पक्षताको कुरा गर्दैगर्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिहरुले न्याय सम्पादन गर्दा कसरी निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिन थालेको छ ।  यो बिषय अत्यन्तै संवदेनशील छ । अहिले हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने प्रत्येक नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्छन् । त्यो आस्था पनि कस्तो छ भने राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने र आफ्ना पार्टीका एजेण्डाहरु शान्तिपूर्ण तबरले जनतासमक्ष लैजाने अनि आफ्नो एजेण्डामा जनमतलाई ल्याउने र आफ्नो एजेण्डा लागू गर्न जनमतद्वारा आफू निर्वाचित हुने भन्ने एउटा राजनीतिक दर्शन देखिन्छ । अहिले हाम्रो राजनीतिक स्कूलिङ के हो भने यो विपक्षी पार्टी सबैभन्दा खराब हो र यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ भने प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक रुपमा सहयोग गरौं भन्ने संस्कार नै छैन । आफू सत्तामा हुँदा मात्र ठीक भन्ने मानसिकता विद्यमान छ । यसको प्रभाव सरकारका तीनवटै तहमा परेको देखिन्छ । यदि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मुद्धा छिन्ने बेलामा यो त कुनै एक अमूक पार्टीको व्यक्ति हो भनेर टुङ्गो लगाइयो भने न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था समाप्त भएर जान्छ । यो अवस्थामा न्यायिक समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले स्थानीय निकायको निश्चित बिषयमा न्यायाधिश नै भएको हुनाले यस बिषयमा आफूले जानकारी पनि लिनु जरुरी छ भने आवश्यकताअनुसार यसका विज्ञहरुसँग सल्लाह, सुझाव र सहयोेग पनि लिनु जरुरी छ ।

स्थानीय तहले यथासम्भव आफ्नो कार्यलाई भने अगाडि बढाइरहेका छन् । खासगरी जनशक्ति व्यवस्थापन, उनीहरुका निम्ति आवश्यक प्रशिक्षण अनि सोही अनुरुपको योजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा उनीहरु सक्रिय रहेका छन् । तर उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्यहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने परिपाटीको निष्क्रियताका कारण यस्ता कार्यको उचित समीक्षा गर्न सकिएको छैन ।