२०७८ जेठ ०४ मंगलबार

भक्तपुरको दुई स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण हुने

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जगतबहादुर विश्वकर्माले भक्तपुर जिल्लाका दुई स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको र त्यसको प्राप्तीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन् । आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुरा गरेपछि प्रगती विवरण पेश गर्ने वाचा अनुसार सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री विश्व कर्माका अनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा ९ र १० तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा रंगशालाका लागि जग्गा पहिचान भएको छ ।

जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले जग्गा प्राप्त भइसकेपछि टेण्डरको प्रक्रिया सुरु गरिने र आगामी तीन वर्षभित्रमा रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिने बताए ।

मन्त्री विश्वकर्माले दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा केन्द्रित हुने बताएका छन् । भदौंमा इन्डोनेसियामा आयोजना हुने १८ औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले २८ खेलमा भाग लिने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै सन् २०१९ को मार्चमा नेपालले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना गर्दैछ ।

यद्दपी त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि खेलकुदका लागि मात्र ३ अर्ब ७५ करोड विनियोजना गरेको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद मंसिरमा तत्कालिन मध्यपश्चिममा हुँदैछ ।

‘हामीले सय दिनभित्र गर्ने कामहरुको सूची दिएबमोजिम भएका उपलब्धीबारे जानकारी गराएका हौं, केहि कामहरु भएका छन्, केहि हुने चरणमा छन्,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने,‘ हाम्रो अबको टार्गेट भनेको तीन ठूला प्रतियोगितामा हो, जुन अवको एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।’काठमाडौं र पोखरामा आयोजना हुने १३औ साग लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै प्रतियोगिताका लागि लक्षित गरी भइरहेका निर्माण, पुनर्निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।

उनले राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ को परिमार्जन मस्यौदा बनिसकेको, १२ वर्षे खेलकुद नीतिको मस्यौदा तय भएको, पोखरा र इटहरीलाई स्पोर्टस सिटीको रुपमा बिकास गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अध्ययन भइरहेको छ, मूलपानीको जग्गा सट्टापट्टा गरेर भए पनि बिवाद समाधान गरी निर्माणकार्य सुरु गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको र राष्ट्रिय खेलसंघहरुको अभिलेख राख्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा १ सय ७० खेल संघ दर्ता छन् ।

मन्त्रालयले यो सय दिनको अवधिमा प्रशिक्षक नभएका ३९ जिल्लामा प्रशिक्षक परिचालन गरिएको, स्पोर्टस युनिभर्सिटी निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार भएको र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाका लागि छलफल अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ । मन्त्री विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विवाद समाधान पनि आफ्नै पहलमा भएको बताएका छन् । यद्दपी, त्यसमा उनको भूमिका भने खासै केहि थिएन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रदेश प्रदेशमा आधुनिक सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि खेलकुद मन्त्रालयले सुरुआती प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

प्रदेश १ को इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ मा हेटौंडा, प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा दाङ, प्रदेश ६ मा सुर्खेत र प्रदेश ७ मा धनगढीमा आधुनिक प्रदेशस्तरीय रंगशाला बन्नेछन् । प्रदेश ५ को दाङबाहेक अन्य स्थानमा भएकै रंगशालाको पुनर्निर्माण गरी आधुनिक बनाइने राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले जानकारी दिए ।
विष्टले भने ‘प्रदेश ५ को दाङमा नयाँ रंगशाला बनाउनुपर्नेछ, त्यसका लागि टेण्डर प्रक्रिया पनि भइसकेको छ, अन्य स्थानका हकमा भने भएकै रंगशालालाई स्तरोन्नति गरिनेछ ।’

ओलम्पियनलाई ३ हजार भत्ता

सरकारले यस वर्षदेखि बिभिन्न समयमा ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिता जनाएका नेपाली खेलाडीलाई मासिक ३ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्री विश्वकर्माले यस वर्षदेखि सुरुआतमात्र भएको र यसलाई क्रमैसँग बढाउँदै लगिने बताए । ‘बृद्धभत्ता पनि १०० बाट सुरु भएको थियो, त्यसैले ओलम्पियन साथीहरुले भत्ता थोरै भयो भनेर गुनासो गर्नुहुने छैन ।’

त्यस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक ल्याउनेले प्रतिस्वर्ण ५ हजार र अन्य पदक ल्याउनेले ३ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय यथावत राखिएको छ ।

हाम्रो खेलकूद डटकमबाट